२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यले कैदीबन्दीलाई थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब खर्च गर्दैछः सांसद गौतम



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारी तथ्याङ्ककै आधारमा हिसाव गर्दा कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरु २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उहाँको भनाई छ । सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्व वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्याङ्कलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दा खेरि यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ । यो जुन तथ्याङक छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दाखेरी वार्षिक रुपमा हाम्रो खर्च यो तथ्याङ्कको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ । यो कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, वार्षिक । यो ठुलो खर्च हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के के धेरै कुराहरु गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरुको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरुमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दाखेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो । यसमा भवनको खर्च, प्रसासनिक खर्च झन कति आउँदो हो । बजेट छैन हामी भनिराख्छौ, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहीँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैभरी विलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’ 

उहाँले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसंग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हालसम्म कैदीबन्दी लाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताउनु भयो । कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोडेर उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।




भर्खरै