काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले दिएका सुझावहरु १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।
उहाँले संविधान र कानूनले दिएका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु अझै पूरा हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेपनि १० प्रतिशत पनि सिफारिसहरु कार्यान्वनय नभएको बताउनु भयो । आयोगले जतिसुकै काम गरेपनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुने भएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान र कानूनले दिएका आदिवासी जनजाति अधिकारहरु कार्यान्वयन छन् छैनन् त्यसबारेमा अनुगमन र सरकारलाई सिफारिस गर्ने यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आदिवासी जनजाति आयोगले प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । चार प्रतिवेदनमा फोटो मात्रै टाँसेको छैन । ६ दर्जन भन्दा बढी सिफारिस गरेका छौँ । तर सरकारबाट त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यतातिर सरकार गम्भीर होस् । आयोगले जतिसुकै काम गरेपनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुन्छ, कार्यान्वयन नगरे परिणाम देखिँदैन । नेपालका आदिवासी जनजातिले लामो समयदेखि राज्यका नीति नियम र कार्यान्व्यन गर्ने निकायहरुमा श्रम संख्याको समावेशतिाको लागि लढेको छ ।’
अध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिले चाहेअनुसारको पूर्ण समावेशिता अझै लागू हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
