२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैनः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको सरकार जनताको काम गर्नका निम्ति नबनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा छिटो पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । यि दुई काम सरकारले गरे शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले काम गेको ठहर हुने जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘यो सरकार देश र जनताको निम्ति काम गर्न आइरहेको छैन । तर पनि के भन्ने भन्नुभयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरियोस् । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगियोस् । यति कुरा भए विद्यालयका ९० प्रतिशत कुरा त्यहीँ छन् । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैन, अहिले दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न, र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैैन । सजिलै सरकारले गर्ने कुरा हो । त्यति गरे यो सरकारले यस क्षेत्रमा काम गरेको मान्न सकिन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक रुपमा पदमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउँदै राजीनामा दिएर नै राजनीतिक व्यक्तित्वको सुरक्षा गर्नसक्ने बताउनु भयो । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको नैतिक जिम्मेवारी संसदका २७५ जना सांसदहरुले नै लिनुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै