१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
आर्थिक सहयोग जुटाएर बेनीमा आँखा उपचार केन्द्र भवन निर्माण मिथिला क्षेत्रमा आज ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै चुनावी वाचा सम्झाउने मतदातालाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ– ‘भोट फिर्ता लैजानुस्, नभए पाँच वर्ष काम गर्न… चितवनमा विद्यालयका सवारीसाधनको गति ४० किलोमिटरमा सीमित, १५ दिनभित्र गति नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने महाकालीमा जलस्तर खतराको तह पार, शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी रोक सबै स्थानीय तहमा ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्न युवा सम्मेलनको माग, १० बुँदे घोषणा पत्र जारी ट्रकको ठक्करबाट एमाले नेत्री सापकोटाको निधन देशभर श्रद्धापूर्वक नागपञ्चमी मनाइँदै, नागपोखरीमा भक्तजनको भीड दैलाका नाग, आस्थाका हात र जीवित संस्कार (फोटो फिचर) सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैनः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको सरकार जनताको काम गर्नका निम्ति नबनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा छिटो पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । यि दुई काम सरकारले गरे शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले काम गेको ठहर हुने जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘यो सरकार देश र जनताको निम्ति काम गर्न आइरहेको छैन । तर पनि के भन्ने भन्नुभयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरियोस् । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगियोस् । यति कुरा भए विद्यालयका ९० प्रतिशत कुरा त्यहीँ छन् । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैन, अहिले दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न, र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैैन । सजिलै सरकारले गर्ने कुरा हो । त्यति गरे यो सरकारले यस क्षेत्रमा काम गरेको मान्न सकिन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक रुपमा पदमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउँदै राजीनामा दिएर नै राजनीतिक व्यक्तित्वको सुरक्षा गर्नसक्ने बताउनु भयो । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको नैतिक जिम्मेवारी संसदका २७५ जना सांसदहरुले नै लिनुपर्ने बताउनु भयो ।