काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने भएको छ ।
सार्वजनकि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत र ५३ दशमलव १५ प्रतिशत पुग्नेछ । आन्तरिक ऋणको उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र आइ.एम.एफ बण्डको मौज्दात कुल ऋणको हिस्सा क्रमशः १२ दशमलव २ प्रतिशत, ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत, ० दशमलव ४९ प्रतिशत, ० दशमलव ०४ प्रतिशत र ० दशमलव १३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य आन्तरिक ऋणका उपकरणहरूमा वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । यो सँगै कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा ऋणको अनुपात भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्ममा ४३.०८ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान छ । २०८२/८३ को प्रारम्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण क्रमशः २० दशमलव ७५ प्रतिशत र २२ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीडीपीमा आन्तरीक ऋणको अनुपात २० दशमलव १८ प्रतिशत र वाह्य ऋणको अनुपात २२ दशमलव ९० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जीडीपीको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्मको ऋणको हिस्सालाई अर्थशास्त्रीहरुले जोखिम रहित मान्दै आएका छन् ।
राजश्व र व्ययको अनुमान आवश्यकताअनुसार घाटा बजेटको रूपमा पेश गर्न सकिने र त्यस्तो घाटा बजेट प्रश्तुत गर्दा स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार खुलाएर कानूनअनुसार सरकारले ऋण लिन पाउछ । सरकारले घाटा बजेट प्रश्तुत गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार न्युन वित्त पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने सीमा कानूनमा नै तोकिएको भएपनि पछिल्लो समय जथाभावी सनकका भरमा ऋण लिँदा मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ ।
खासगरी सरकारले तलब भत्तादेखि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रतिफल नदिने खालका तयारी बिनाकै कार्यक्रमहरुमा ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दा ऋणको पासोमा मुलुक फस्ने त होइन भन्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
