१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
२३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिहाइको माग गर्दै रवि लामिछानेले दिए अदालतमा निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

सहकार ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उनले आफूलाई जनमानतमा थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गरेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनिएको छ ।

उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरुलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रुकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन् ।