१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
आर्थिक सहयोग जुटाएर बेनीमा आँखा उपचार केन्द्र भवन निर्माण मिथिला क्षेत्रमा आज ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै चुनावी वाचा सम्झाउने मतदातालाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ– ‘भोट फिर्ता लैजानुस्, नभए पाँच वर्ष काम गर्न… चितवनमा विद्यालयका सवारीसाधनको गति ४० किलोमिटरमा सीमित, १५ दिनभित्र गति नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने महाकालीमा जलस्तर खतराको तह पार, शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी रोक सबै स्थानीय तहमा ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्न युवा सम्मेलनको माग, १० बुँदे घोषणा पत्र जारी ट्रकको ठक्करबाट एमाले नेत्री सापकोटाको निधन देशभर श्रद्धापूर्वक नागपञ्चमी मनाइँदै, नागपोखरीमा भक्तजनको भीड दैलाका नाग, आस्थाका हात र जीवित संस्कार (फोटो फिचर) सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिहाइको माग गर्दै रवि लामिछानेले दिए अदालतमा निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

सहकार ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उनले आफूलाई जनमानतमा थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गरेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनिएको छ ।

उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरुलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रुकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन् ।