२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा बागमती टिम च्याम्पियन विद्यार्थीमा जलवायु सचेतना फैलाउन वक्तृत्वकला प्रतियोगिता कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिहाइको माग गर्दै रवि लामिछानेले दिए अदालतमा निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

सहकार ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उनले आफूलाई जनमानतमा थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गरेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनिएको छ ।

उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरुलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रुकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन् ।