१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
आर्थिक सहयोग जुटाएर बेनीमा आँखा उपचार केन्द्र भवन निर्माण मिथिला क्षेत्रमा आज ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै चुनावी वाचा सम्झाउने मतदातालाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ– ‘भोट फिर्ता लैजानुस्, नभए पाँच वर्ष काम गर्न… चितवनमा विद्यालयका सवारीसाधनको गति ४० किलोमिटरमा सीमित, १५ दिनभित्र गति नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने महाकालीमा जलस्तर खतराको तह पार, शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी रोक सबै स्थानीय तहमा ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्न युवा सम्मेलनको माग, १० बुँदे घोषणा पत्र जारी ट्रकको ठक्करबाट एमाले नेत्री सापकोटाको निधन देशभर श्रद्धापूर्वक नागपञ्चमी मनाइँदै, नागपोखरीमा भक्तजनको भीड दैलाका नाग, आस्थाका हात र जीवित संस्कार (फोटो फिचर) सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्टार्टअप र नविनताका लागि विद्यमान औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी कानून पर्याप्त छैनः मन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विद्यमान औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनहरू देशको वर्तमान आवश्यकताका लागि पर्याप्त नरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर नविनता र स्टार्टअप प्रवद्र्धन नयाँ कानून आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले हाल प्रचलनमा रहेको कानूनले आफ्नै सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक उत्पादन र व्यापारिकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अहिलेका कानूनी संरचनाहरूले त्यो सम्भव नबनाएको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी कानूनको जुन अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त छैन । हाम्रा सम्पतीहरुको हामी आफैंले पनि सुरक्षा गर्न सकिरहेका छैनौं । विश्वव्यापारमा हाम्रो आजको जे अवस्था छ । आज हामीले स्टार्टअप नविनतामा जति छलाङ मार्नुपर्ने हो त्यति मार्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले आजको दिनमा हामीले वस्तुको उत्पादन गर्नको लागि, त्यसको व्यापारिकण गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लग्नुपर्ने भएको कारणले त्यसका लागि हिजोका कानूनहरु अपर्याप्त छन् । ’

विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले औद्योगिक सम्पतीको सुरक्षाका लागि उक्त विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।