१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ पिरियडः रास्वपा र राप्रपा सांसद भन्छन्ः ठूला दलको दम्भका अगाडि केही लागेन, सिध्याइदिन्छु भन्दै धम्की आए



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद एवं कुलिङ अफ पिरियड छेडखानीबारे गठित संसदीय छानविन विशेष समितिकी सदस्य रोशन कार्कीले प्रतिवेदन तयार पार्दा आफूहरुमाथि ब्ल्याकमेलिङ भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले आफूहरुले छानविन समितिको प्रतिवेदनमा चाहेको जस्तो निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताउनु भयो । ठूला राजनीतिक दलको सत्ताको दम्भ र बहुमतको अगाडि आफूहरुको केही नलागेको बताउनु भयो । नेताहरुले पैसामा नैतिकता बेच्ने गरेको बताउनु भयो । प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा सोमवार ५ घण्टा सत्तारुढ दलका सांसदहरु हराएको उहाँको आरोप छ । संसदीय दलमा बैठक बसेर सांसदहरुलाई सिध्याइदिन्छु जस्ता धम्की दिएको बताउनु भयो । एमालेले मुख्यसचिवलाई बचाउने प्रयास गरेको र काँग्रेसले रामहरि खतिवडालाई बचाउन लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले चाहेका जस्ता निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ । किनभने हामीले सकेनौँ । ठूला दलका सत्ताको दम्भ र बहुमतको अगाडि हाम्रो केही लागेन । तर पनि रातदिन उहाँहरुसँग लड्यौँ । तीन जनाले । विपक्षी दलमा भएकाहरुले । अन्तिमसम्म लड्यौँ । नैतिकता रहेसम्म कुलिङ अफ पिरियडको आवश्यकता पर्दैन । तर अहिलेसम्म नेपालमा आफ्ना पाप लुकाउन कर्मचारीलाई ठूला पदमा लगिन्छ । नैतिकतालाई पैसामा नेताहरुले बेच्छन् । नैतिकता भन्ने शब्दसँग ठूला दल डराउँदा रहेछन् । किनभने नैतिकता विहीन रहेछन् । सत्तासीन ठूला दलहरु नैतिकताविहीन रहेछन् । दिउँसो ५ घण्टा गायब हुनुभयो । संसदीय दलमा गएर राजनीति तेरो सिध्याइदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर धम्की दिइयो । एमालेले मुख्यसचिवलाई बचाउन खोजेको थियो । उहाँको नेतृत्व भ्रष्टाचारबाट डुकेको छ । गिरिबन्धु टि स्टेटमा डुबेको छ । काँग्रेसले रामहरि खतिवडा बचाउनु थियो । नैतिकताको आधारले रामहरि खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले हस्ताक्षर कर्ताहरु स्वभाविक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारलाई समितिले छानविन गर्न अझै ठाउँहरु छोडिदिएको बताउनु भयो । आफ्ना मान्छे बचाउन अहिले पनि लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक रुपमा हस्ताक्षर कर्ताहरु स्वभाविक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा नकार्न सकिँदैन । त्यो भन्दा बाँकी भएका भागहरु सरकारले छानविन गर्नुपर्छ । त्यो बाटो देखाइदिएका छौँ । आफ्ना बचाउन सधैँ लाग्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि प्रयास नभएको होइन ।’

समितिले मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानविन समितिको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।