काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानूनमा खराब कुराहरु आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले विधेयक समितिसँग मुलुकी अपराध संहीता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, मुलुकी देवानी संहीता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहीता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानून गरी पाँच वटा विधेयकमा संशोधनको प्रश्ताव भएको बताउनु भयो । बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था कुनैपनि सजायको माफी, मुलतवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो ।
बैठकले बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिबानाको मुलतवी माफी परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाएर समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर विधयकलाई संशोधन, परिमार्जन गरेर अघि बढाइने बताउनु भयो । बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानून सरकारले ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले विधेयक समितिबाट संशोधन र परिमार्जन गरी अघि बढ्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘मुलुकी अपराध संहीता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, मुलुकी देवानी संहीता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहीता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानून, ५ वटा विधेयकमा संशोधनको प्रश्ताव प्रश्तुत भएको छ । यहाँले भन्नुभएको जस्तो बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, त्यसरी नै विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले गर्नुहुने संविधानकै व्यवस्था छ, कुनैपनि सजायको माफी, मुलतवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो । आजको बैठकले हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिबानाको मुलतवी माफी परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले हामीले विधेयक समितिमै उपसमिति बनायौँ । त्यो उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर यो विधयकलाई हामीले संशोधन, परिमार्जन गरेर अघि बढाउँछौँ । नागरिकका बीचमा चासो र चिन्ता व्यक्त भएका छन्, त्यसलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर यो कानूनलाई परिमार्जन गर्दछ । कानून मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ । त्यसमा कानून मन्त्रालय, कानून आयोग र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन, परिमार्जन गर्छौं र देश र जनताको हितमा बनाउँछौँ । कानूनमा खराब कुराहरु आउँछन् भन्ने आशंका नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी कानूनबारे आम नागरिकको चासो रहेको भन्दै त्यसलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर कानूनलाई परिमार्जन गरिने बताउनु भयो । कानून मन्त्रालय समेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले समन्वय गर्ने गरेर उपसमिति बनाइएको र त्यसमा कानून मन्त्रालय, कानून आयोग र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन हुने बताउनु भयो ।
