काठमाडौं: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताउनुभएको छ ।
‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौति र अवसरहरू’ विषयक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले देशभर करिव १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये आधा भन्दा बढी संस्था अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको हो । दाहालले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरु कि दर्ता हुनुपर्ने नत्र बन्द गरिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुका बारेमा सरकार निर्मम रुपमा लाग्नेछ । ९० प्रतिशत संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ । यो शैक्षिक परामर्शमा जुन हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं । यहाँ दुई प्रकारको अनुगमन गर्ने गरेका छौं । जसको दर्ता नै छैन्, अनुमति नै नलिइ सञ्चालित छन् तत्काल १ लाखदेखि ५० हजार जरिबना गर्ने गरेका छौं । यो हामीले उन्मुीक्त दिएको होइन । हामी दोस्रो पटक पनि अनुगमनमा जान्छौं । किनकी त्यसरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यो त, सिधै ठगी हो ।’
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकार भएकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय शेक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका प्रमुख शेवन्त कोइरालाले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुन नसक्दा अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गृहमन्त्रालयलाई मन्त्रालयले आग्रह गर्ने गरेको छ ।
शाखा प्रमुख कोईरालाले भन्नुभयो– ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको अनुगमन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने थियो । हामीले सकेनौं । यद्यपि अनुगमनका प्रयास भएका छन् । तोकेको अवधिमा निवेदन दिएर ९२४ वटा त्यस्ता संस्थाहरु हामीसँग आवद्ध हुन चाहे । अरु संस्थाहरुले चाहेका छैनन । नचाहेको संस्था कानूनसम्मत हुन सक्दैन । त्यसलाई अनुगमन गरेर अनाधिकृत हुन्छ भने हामी शिक्षा मन्त्रालय आफँै कानूनले कारबाही गर्न नसक्ने हुँदा गृहमन्त्रालयलाई बारम्बार पत्राचार गर्ने गरेका छौं । नेपाल प्रहरीले समेत त्यसलाई हेरेको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत यसलाई हेर्ने गरेको छ ।’
उहाँकाअनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले राजश्वमा समेत योगदान गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई वैधानिक तवरले काम गर्ने वातावरण राज्यले प्रदान गर्नेछ । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा संस्थाहरु अर्काकै नागरिकताबाट प्रयोग हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैंक खातामा पनि त्यही नागरिकता प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक कटुवालले भन्नुभयो–‘अमुक व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग भएर संस्थापनि दर्ता भएको छ । बैंकको खाता पनि खोलेको छ । तपाईंलाई अमेरिका, क्यानडा, बेलायत पठाइदिन्छु भनेर ती मान्छेहरु पासपोर्ट संकलन गर्ने काम गरेको छ । भिसा आउन प्रक्रियाका लागि तीन, चार महीना लाग्छ भनेर ती विद्यार्थीलाई झुलाउने काम भइरहेको छ । पैसा संकलनका लागि चेकहरु लिने गरेको पाइयो । तीन चारमहीनापछि त्यो संस्था बन्द गरेर भाग्ने प्रवृत्ति पनि देखियो ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वाणिज्य विभागले धेरै अनुगमन गरेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्र पनि सिस्टममा आउन नचाहने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । संस्था दर्तादेखि समयमै नविकरण नगर्ने प्रवृत्तिहरु देखिनु हुँदैन ।
महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो–‘लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको तर सरकारी निकायहरुले निर्णय नै नलिने गरेको गुनासाहरु आएका छन् । नियमन निकायहरुले निर्णय लिनुपर्यो नि । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको सन्दर्भमा कि हुन्छ भन्नुपर्छ की हुँदैन् भनेर समयमै जानकारी दिनुपर्छ । युवाहरुले आफ्नै देशमा केही गरौं न भनेर व्यवसाय शुरु गरेको होला । निराश हुने वातावरण बन्यो ।’
