१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा काठमाडौँमा बर्डफ्लु बढ्दैः एघार जिल्लाका ८२ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मन्त्री शाहीको नर्वे भ्रमण औपचारिक र उद्देश्य केन्द्रित’ : वन मन्त्रालय



अ+ अ-

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नर्वे भ्रमण औपचारिक र उद्देश्य केन्द्रित रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री शाहीले साउन ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म गर्नुभएको नर्वे भ्रमण औपचारिक भएको जनाएको हो ।

मन्त्रीको भ्रमणका विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीप्रति स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले नेपाल–नर्वेबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा भ्रमणले थप योगदान पुग्ने दाबी गरेको छ ।

‘यही साउन ९ देखि १४ गतेसम्म नर्वेमा आयोजना भएको सहयोग सबलीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयलाई सहभागिताका लागि इंगल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट असार २० गते डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावास तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक निमन्त्रणा आएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही निमन्त्रणाका आधारमा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट असार २३ गते नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सहभागी हुन वन मन्त्री शाहीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।

सोहीबमोजिम भ्रमण कार्यक्रममा मन्त्री शाही नर्वे भ्रमणमा जानुभएको र उक्त कार्यक्रममा भ्रमण खर्च आयोजकबाट नै एकोहोरिएको तथा अन्य खर्च व्यक्तिगत तवरबाट भएकाले यसमा सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

उपरोक्त भ्रमण कार्यक्रम सो विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको साझेदारिता प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।