१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार ‘रिटर्नी’ उद्यमीको सीप र पुँजी नेपालको आर्थिक विकासको आधार बन्नसक्छ वर्षासँगै नौ सडकखण्ड अवरुद्ध, यात्रामा सतर्कता अपनाउन आग्रह साउन महिना सरकारी राजश्वमा वृद्धि : महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ‘लोकल कन्फरेन्स अफ युथः सिकाईसँगै प्रतिवद्धता : आफ्नो समुदायमा फर्किएर जलवायु कार्य अघि बढाउँछौँ-सहभागी नेपाल–बङ्गलादेशका फोटो पत्रकारद्वारा पोखरा रङ्गशालामा वृक्षारोपण, मित्रताको ‘हरियो सम्झना’ आर्थिक सहयोग जुटाएर बेनीमा आँखा उपचार केन्द्र भवन निर्माण मिथिला क्षेत्रमा आज ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै चुनावी वाचा सम्झाउने मतदातालाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ– ‘भोट फिर्ता लैजानुस्, नभए पाँच वर्ष काम गर्न… चितवनमा विद्यालयका सवारीसाधनको गति ४० किलोमिटरमा सीमित, १५ दिनभित्र गति नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक पास गर्न ढिला भयो, सरकार गम्भीर होस्ः एमाले सांसद गैरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षा विधेयक पारित गर्नमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गैरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले सरोकारवाला निकायबीच भएका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी सेवा विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर संसदबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गैरेले सुशासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिकरण, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कानून निर्माणमार्फत निर्यातमुखी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शिक्षा विधेयक पास गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । सरकारले सरोकारवालासँग गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाई भइरहेको छ । निजामति विधेयक, प्रहरी विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गरेर हामीले यो संसदबाट एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेछ । सुशासनको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको ग्यारेन्टीको क्षेत्रमा, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको क्षेत्रमा लगायत जनजिविकाको क्षेत्र, रोेजगारीको क्षेत्रमा, उद्यमशिलताको विकास, औद्योगिकरण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत हाम्रो आायतलाई कम बनाउँदै निर्यातजन्य परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरेर उक्त प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले आफूलाई त्यसअनुरुप प्रश्तुत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’

सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रतिवद्ध भएर प्रश्तुत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।