काठमाडौँ । कानूनअनुसार खरिद गरेर लिइएको जग्गालाई सरकारले दिएको भन्न नमिल्ने गिरिवन्धु टि स्टेटका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा भएको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गिरिवन्धु टि स्टेटका प्रतिनिधिहरुले कानूनअनुसार सट्टा पट्टा गरिएको विषयलाई अदालतमा लगेर विवादित बनाउन खोजिएको बताएका छन् ।
भूमिसम्बन्धि ऐनको दफा १२ को उपदफा (ख) २ मा नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशमा उल्लेखित हदबन्दी बमोजिम संस्था उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरेर लिएको जग्गा हदबन्दी छुट हुने भन्ने व्यवस्था छ । चिया खेती र चिया उत्पादन गर्न सोही दफाअनुसार खरिद गरेर गिरिवन्धु टि स्टेटको जग्गा लिइएको गिरिवन्धु टि स्टेटका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउनु भयो । उहाँले यो जग्गा नेपाल सरकार, अन्य निकाय कसैले गिरिवन्धु टि स्टेटलाई जग्गा नदिएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले त्यसरी दिने कानून पनि नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गिरिवन्धु टि स्टेटका प्रतिनिधि भण्डारीले भन्नुभयो– ‘भूमिसम्बन्धि ऐनको दफा १२ को दफामा उल्लेख भएअनुसार कम्पनीले एउटा व्यक्ति सरह १० विघा मात्रै राख्ने जुन हदबन्दीको व्यवस्था थियो, १० विघामा मात्रै चियाबगान, उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने हुँदा व्यवसायीहरुले चियाबगान र उत्पादनका लागि नेपाल सरकारको आदेशबाट उल्लेखित हदभन्दा भित्रको ५०० विघासम्म भन्ने जुन सुचित आदेश छ । सोही आदेशअनुसार ३ सय ५३ विघा जग्गा खरिद गरेर लिइएको निजी सम्पती हो ।’
भूमिसम्बन्धि ऐनको दफा १२ को ग को २ मा नेपाल सरकारको सुचित आदेशद्वारा तोकिएको हदभित्रको जग्गामा स्थापित फार्म, कृषि, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थान अन्यत्रै स्थान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न पर्ने उचित पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनाशिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, संस्था, कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थान्तरणका लागि स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ । भण्डारीकाअनुसार सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार लामोसमयदेखि चियाबगान, उद्योग रहेको ठाउँमा चियाबगान सम्भव छैन् । अब राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्यो भने यसका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उचित कारण राखेर कम्पनीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न पाउने कानून हो । यसैअनुसार गिरिवन्धुले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति लिएको हो । तथापि स्वीकृति लिनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा विवादको विषय बन्यो ।
संवैधानिक इजालसले फैसला गर्दा सट्टाको संशोधित ऐनको व्यवस्था ठिक रहेको र मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुमा केही त्रुटी देखिएकाले शर्तहरु राखेर स्वीकृति दिनसक्ने गरी फैसला गरेको भण्डारीको दाबी रहेको छ ।
