काठमाडौँ । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘भिजिट भिसा’मा विभिन्न गन्तव्यमूलुक जाने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दो छ । यही विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले अध्यागमन क्षेत्र सुधारका अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका योजना तयार गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्दै आएका छन् । सरकारले यसमा सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ । अर्काेतिर यही प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दुई राजनीतिक दलले बैठकलाई अवरोध गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूको राहदानी, भिसा र अन्य कागजातको जाँच गरी आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने काम गर्दै आएको छ । विमानस्थलबाट बर्सेनि यसरी भिजिट भिसामा यात्रा गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन र प्रविधिमा चाप बढेको छ । अध्यागमन विमानस्थल कार्यालयमा हाल झण्डै एक सय ५० जना कर्मचारी समयतालिका अनुसार कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अध्यागमन क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन भन्दै केही दिन अघिमात्र विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा नरहरि अर्याललाई खटाएको छ । महानिर्देशक तिवारीले विभागलाई केवल आगमन र प्रस्थानको अभिलेख राख्ने निकायमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिने एक विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित सुधारका विभिन्न कार्ययोजनासमेत तयार गरेको अवगत गराउनुभयो ।महानिर्देशक तिवारीले भन्नुभयो, “राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र सुरक्षा निकायलगायत सबै निकायको डाटालाई अध्यागमन प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली बनाउने योजनामा छौँ ।” त्यस्तै मानव संसाधन विकास र सुदृढीकरण गर्ने, विशेषज्ञता र वृत्ति विकास, उच्चस्तरको निष्ठा र अनुशासन, अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका योजनाबारे उहाँले सुनाउनुभयो ।
उहाँले भिजिट भिसा प्रक्रियामादेखि समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र, श्रम, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एक बलियो र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
सन् २०२४ मा दुई लाख ७१ हजार ३०५ जना नेपालीले भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा यात्रा गरेका थिए । सन् २०२३ मा दुई लाख दुई हजार ४१९ ले यात्रा गरेका थिए, भने सन् २०२२ मा एक लाख ७५ हजार ७९० र ९० हजार १८१ नेपालीले भिजिट भिसामा यात्रा गरेको विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या सन् २०२५ को जुलाई सम्ममा एक लाख ३४ हजार ८२५ पुगेको छ । भिजिट भिसामा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा युएई, थाईल्याण्ड, ओमान, कतार, मलेसियालगायत रहेका छन् ।
“भिजिट भिसा समस्या खुद्रे र प्रतिक्रियात्मक सुधारले होइन, वृहत, एकीकृत र दूरगामी सोचले मात्र समाधान सम्भव छ । ‘भिजिट भिसामा कडाइ’ को असफल भाष्यबाटमाथि उठेर सहजीकरण, नियमन र संरक्षणको नयाँ मार्गचित्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने विभागको निष्कर्ष छ” उहाँले भन्नुभयो । प्रस्थान व्यवस्थापन र यसको बहसमा मात्र सम्पूर्णमूलुक केन्द्रित भएको परिस्थितिमा विभागले आगामी दिनमा आगमनमा पनि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने योजना तयार गरेको जनाएको छ ।
महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि
भिजिट भिसामा जाने महिला यात्रुहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कूल सङ्ख्यामा महिलाको हिस्सा सन् २०२१ को १४.४ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ मा ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । खासगरी युएई र थाईल्याण्डजस्ता गन्तव्यमा महिला यात्रुहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, युएई, ओमान र कुवेत मात्र यस्ता गन्तव्य हुन् जहाँ पाँच वर्षको अवधिमा महिला यात्रुको कूल सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी भएको छ ।
भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रा गर्दा म्याद भएको बैध राहदानी र यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च व्यहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम् ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष कार्ययोजनासहित आफूहरु खटिएको बताउनुभयो । अन्तरप्रणाली आवद्धताका विषयमा सुधार गरी अघि बढ्ने प्रण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको विषय हो, यसमा सफलता प्राप्त गर्न सबै निकाय र क्षेत्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनिमात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।”अध्यागमन सुधारको लक्ष्य भनेको प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, कुशल, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रणाली निर्माण गर्नुभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनिमात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न र आफ्ना तथा विदेशी नागरिकको अधिकार र मर्यादाको सम्मान हुने बताउनुभयो ।
दलालको लहलहैमा भिजिट भिसामार्फत सेटिङमा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने सर्वसाधारण अनेकौ तहमा ठगिँदै आएका छन् । त्यस्ता सर्वसाधारण अध्यागमनसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन तहसम्म ठगिने गरेका छन् । खासगरी श्रम प्रक्रियाको झन्झट र ढिलासुस्ती, भिजिट भिसामा विदेश जान छिटोछरितो देखिनु, सरकारी प्रतिबन्धलाई छल्न, लागत र आर्थिक प्रलोभनलगायत कारणले सर्वसाधारण श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि विदेश जान मन पराउँदैनन् ।
यस बाहेक अपारदर्शी शुल्क, आकर्षक तलब र कामको प्रलोभन, एजेन्ट÷दलालको विश्वास र धोका, जोखिमबारे अनभिज्ञता, रोजगारदातासँगको बन्धन, आफ्नै इच्छाले काम खोज्ने सोचलगायत कारणले पनि श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा भिजिट भिसामा कामका लागि विदेश जाने सङ्ख्या बढेको हो ।
