काठमाडौँ । जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका उप–महानिर्देशक मित्र बरालले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा सिंचाई आयोजनाहरु प्रभावहिन भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले निर्मार्णधिन सिंचाई नहरहरुमा सन्धिअनुरुप पानी सदुपयोग गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले महाकाली सन्धिअनुरुप पानी उपयोग गर्न अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसको लागि कुटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उपमहानिर्देशक बरालले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण, कित्ताकाट, लगतकट्टा लगायत कार्य सम्पन्न गर्न छुट्टै नापी टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण, कित्ताकाट, लगतकट्टा लगायत कार्य सम्पन्न गर्न छुट्टै नापी टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । टनकपुर मूल नहरको जाँच आयोजनाको प्रश्ताव तयार भई एनएचपीसी भारतीयलाई पठाइसकेको भएपनि हालसम्म हामीले सन्धिअनुरुपको पानी उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भइनसकेको हुँदा त्यसतर्फ कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दोधारा–चाँदनी सिंचाईको लागि पनि हामीले सन्धीअनुसार पानी उपयोग गर्न पाएका छैनौं । यसमा कुटनीतिक पहल आवश्यक छ ।’
जलस्रोत विकासमा आपसीमैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार २९ माघ २०५२ मा नेपाल–भारतबीच महाकालि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्दा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनाको काम समेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
