काठमाडौँ । १९ वर्षअघि प्रारम्भ भएको भएको महाकाली सिंचाई आयोजनाको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
वि.स. २०६३ सालबाट शुरु भएको महाकाली सिंचाई आयोजनामा हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर मात्र निर्माण भएको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले जानकारी दिनुभयो । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बोल्दै जलस्रोत सचिव दवाडीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु अघि थोरै थोरै बजेट विनियोजन हुने र काम पनि अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएको कारण ढिलाई भएको सचिव दवाडीको भनाइ छ । कञ्चनपुरको २८ हजार हेक्टर जमिनमा महाकाली नदीको पानीबाट तथा थप ५ हजार हेक्टरमा भूमिगत स्रोतबाट सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित शुरु गरिएको आयोजनाअन्तर्गत ४८ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माणाधीन छ । उहाँले आयोजनाको हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर तथा शाखा नहरहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताउनु भयो । हालसम्म सिंचाई आयोजनामार्फत ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनको लागि नहर प्रणाली बनिसकेको भएपनि भारतले नहरमा पानी छोड्न नमान्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महाकाली सिंचाई आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुपूर्व थोरै थोरै बजेट विनियोजन हुने र थोरै मात्र काम भएको अवस्था थियो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा स्थापित भइसकेपछि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि विनियोजन गरिरहेको अवस्था छ । आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत रहेको छ । विषेशगरी यो आयोजना एकीकृत महाकाली सन्धीको कार्यान्वयनको लागि ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको हो । त्यसमा २८ हजार हेक्टर जमिन महाकालीको पानीबाट र ५ हजार हेक्टरमा भूमिगत पानीबाट सिंचाई गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यो सिंचाई आयोजनाको मुल नहर ४८ किलोमिटरको छ । अहिलेसम्म २८ किलोमिटरसम्म नहर नै बनिसकेको अवस्था छ । केही शाखा नहरहरु पनि बनेका छन् । अहिलेसम्म ३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनको लागि नहर प्रणली बनिसकेको छ । तर एकीकृत महाकाली सन्धीको लागि महाकाली पानीलाई छोड्नको लागि पटक पटक कुटनीतिक पहल हुँदा पनि पानी छोडिएको छैन । समितिले त्यो पहल गरिदिएको अवस्थामा यो आर्थिक वर्षभित्रमा ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन सक्ने स्थितिमा हामी पुग्ने छौं ।’
सरकारले २०७७ सालमा महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो ।
