काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेश प्रदेशसहित देशका विभिन्न भूभागमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि उचित बजेटको प्रबन्ध गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले खानेपानीको संकटग्रस्त क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति कमलादेवी पन्तले खानेपानीको समस्या आपत्कालीन प्रकृतिको भएकाले साबिकको बजेट सीमाभित्र रहेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, हाल विनियोजन भएको बजेटले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। “पानीको समस्या आपत्कालीन हो भनेर मधेश प्रदेशले घोषणा पनि गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा वार्षिक बजेटको सीमाभित्र बसेर काम गर्ने बेला होइन। खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि काम गर्न सहज होस् भनेर बजेटको प्रबन्ध गर्न निर्णय गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।
निर्णय सुनाउँदै सभापति पन्तले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशलगायत देशका विभिन्न भूभागमा देखिएको खानेपानी समस्याको समाधान गर्न संकटग्रस्त क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु।”
साथै, समितिले खानेपानी तथा स्वच्छतासम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य अनुसार काम गर्न एक उपसमिति समेत गठन गरेको छ। खानेपानी तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरूको अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव तयार गर्न उक्त उपसमिति गठन गरिएको हो। उर्मिला अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा नारायणदत्त भट्ट, सावित्री मल्ल, शारदादेवी भट्ट र पूजा चौधरी सदस्य रहनुभएको छ।
