५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव बेचबिखनको उजुरी नै कम, पीडितहरु अझै पनि मौन



अ+ अ-

काठमाडौं: नेपालमा मानव बेचबिखन दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रविधिको विकाससँगै यसको स्वरुप र गन्तव्य बदलिँदै गइरहेको भए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्रको अभावका कारण यसको नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणको प्रयासलाई सामाजिक लाञ्छना, विभेद र पीडकको धम्कीले थप जटिल बनाइरहेको छ। पीडितहरूले उजुरी नदिने प्रवृत्तिले पनि वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन नपाएको गुनासो छ।

मानव बेचबिखन प्रायः स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने गरेको छ। पीडितले उजुरी गरे पनि प्रायः ठगी मुद्दा दर्ता हुने भएकाले बेचबिखनकर्ताहरू सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन्। यसले अभियोजन प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ भने तथ्याङ्कमा पनि ठूला खाडल देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १३५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार १९ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक बेचबिखनको जोखिममा छन्।

२०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा ३४५ मुद्दा दर्ता हुँदा मात्र ४३४ जना पीडित पहिचान भएका छन्। तीमध्ये २६५ महिला, ७४ बालिका, ९३ पुरुष र २ बालक रहेका छन्। यस्तै, पक्राउ परेका ३१७ मध्ये ८० महिला र २३४ पुरुष छन् भने ५२५ फरार प्रतिवादीमध्ये १६८ महिला र ३५७ पुरुष छन्।

महिला तथा बालिकाहरु अझै पनि उच्च जोखिममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। साथै, धेरै प्रतिवादी फरार रहेकाले न्याय प्रवाहमा बाधा आइरहेको छ।

यस समस्याको समाधानका लागि प्रस्तावित ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ तत्काल पारित गर्न विज्ञहरूको माग छ। साथै, अनुसन्धान तथा अभियोजन संयन्त्र सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, सीमा निगरानी र मानव स्रोत परिचालनको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

मानव बेचबिखन प्रभावित क्षेत्रमा सचेतना अभियान, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था, प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना निर्माण, शिक्षा, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

यस्तै, शान्ति फाउण्डेशनजस्ता संस्थाहरूले एचआईभी संक्रमित तथा मानव बेचबिखन प्रभावित महिलाको संरक्षण, उद्धार र सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका छन्। कानुनी सहायता, नीति निर्माणमा सहयोग र जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत पीडितको जीवनस्तर उकास्ने काम संस्थाले गर्दै आएको छ।