काठमाडौँ । दलित महिला सङ्घ (फेडो) को संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब हाल नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष सोबले दलित महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका निम्ति ३१ वर्ष अघि फेडो स्थापना गर्नुभएको थियो । उहाँ हाल सो संस्थाको संरक्षक हुनुहुन्छ । दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या, समग्र दलित महिलाको अवस्था, सरकार र संसद्मा दलित महिलाको प्रतिनिधि र दलित महिलाको संवैधानिक अधिकार तथा कार्यान्वनको अवस्थालगायतका समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उपाध्यक्ष सोबसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

म एउटा सामाजिक र राजनीतिक अभियन्ता हुँ । अहिले राजनीतिमै व्यस्त छु । अलिकति वैकल्पिक, अग्रगामी बाटोमा देशलाई लैजानुपर्छ भन्नेमा मेरो सोच छ । देशमा विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दालाई लिएर राजनीतिमा सक्रिय छु । अर्को, जात व्यवस्थाका कारण एउटा सिङ्गो दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको छ । त्यसभित्र पनि लैङ्गिक विभेदमा परेका दलित महिलाको अवस्था हरेक हिसाबले कमजोर छ । विगत ३०÷३५ वर्षदेखि उनीहरुको उत्थानका निम्ति काम गर्दै आएकी छु ।

तपाईंले स्थापना गर्नुभएको संस्था फेडोले ३१ वर्ष पूरा गरेको छ, यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

जतिबेला हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका थियौँ, त्यतिबेला देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको थियो । हाम्रो देश हिमाल, पहाड, तराई र विभिन्न जातजाति, धर्म भएको देश हो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि सबै सीमान्तकृत सुमदाय आफ्नो हक अधिकारका निम्ति गोलबन्द हुन थालेका थिए । दलित, मधेशी, आदिवासी÷जनजाति र महिलाहरु आफ्नो अधिकारका निम्ति सङ्गठित भए । तर, दलित र महिला आन्दोलनले जातीय, लैङ्गिक विभेदमा परेका दलित महिलाको विषयलाई उठाउन सकेन । त्यतिबेलाको अवस्थामा दोहोरो, तेहोरो शोषणमा परेका दलित महिलाका निम्ति काम गर्ने छुट्टै संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी फेडोको स्थापना गरिएको हो । तर, त्यतिबेला धेरै कारणले संस्था खोल्ने कुरा सहज थिएन । विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था पनि थिएनन् । हामीसँग कुनै ज्ञान, सीप वा क्षमता पनि थिएन । अन्योलताको बाबजुद यो संस्था खोलेर दलित महिलालाई सङ्गठित गरिएको हो । त्यतिबेला र अहिले धेरै फरक भइसकेको छ । देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकास भएको छ । हामी ‘डिजिटल’ युगमा आइसकेका छौँ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आएको हो ?

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा खासै परिवर्तन आएको छैन, खाली स्वरुप मात्र बदलिएको हो । त्यतिबेला घरघरमा खानेपानीको धारा थिएन । सबैले एउटै कुवाको पानी खानु पथ्र्यो । कुवामै विभेद गरिन्थ्यो । बरु त्यतिबेला दलितहरु मारिँदैन थिए । तर, अहिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको घटनामा धेरै दलित मारिएका छन् । पानी छोएको, चुल्हो छोएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलित मारिनु परेको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा दलितहरु पुग्न सकेका छैनन् । यसको एउटै कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत नै हो । समय परिवर्तन भयो, तर मान्छेको सोच परिवर्तन हुन सकेन । जहाँ प्रत्यक्ष विभेद हुन्छ, त्यहाँ प्रतिकार हुने भएकाले अहिले मनोवैज्ञानिक रुपमा विभेद गरिन्छ ।

दलित महिलाको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

विगत ३०÷३१ वर्षको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ । दलित महिलाको हकमा जेजति उपलब्धि भएका छन् । त्यो विगत ३०÷४० वर्षदेखिको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल हो । अहिले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । सङ्घीय संसद्मा पनि आठ जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशमा केही न केही दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ । तर, यो नै पर्याप्त होइन । दलित महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । अहिले दलितभित्र दलित महिलाको कुरा उठ्दैन । महिलाभित्र पनि दलित महिलाको कुरा उठ्दैन । त्यसकारण उपलब्धिलाई बचाउँदै थप अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । देशैभरिका दलित महिला सशक्त भएका छन् । आर्थिक रुपमा बलियो हुनुपर्छ भन्ने जागुरुकता दलित महिलामा आएको छ । अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ ।

सङ्घीय संसद्मा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा, दलित समुदायबारे संवैधानिक व्यवस्थालाई एकीकृत कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसरी प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाइएको छ, त्यसरी नै राज्यका अन्य निकायमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन कानुनी रुपमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ३३ प्रतिशतभित्र पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो । महिलाले पाउने ३३ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसभित्र दलित महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । त्यसरी राज्यका सबै संरचनामा दलित महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

सरकारमा अहिलेसम्म दलित महिलाको प्रतिनिधित्व किन नभएको होला ?

दलित महिला अहिलेसम्म क्याबिनेट मन्त्री भएका छैनन् । सरकारमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्दा २०६६ सालमा दलित महिलाबाट पहिलोपटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायकमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसपछि २०६८ सालमा रजनी राम (राज्यमन्त्री), धनमाया विक (राज्यमन्त्री), विमला विक (राज्यमन्त्री), आशा विक (राज्यमन्त्री), सुशीला श्रीपाली ठकुरी (राज्यमन्त्री) र रुपा विक (राज्यमन्त्री) बन्नुभएको छ । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्मा दलित महिलालाई ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को कुरा, सबै पार्टीहरुले दलित महिलालाई पार्टीको निर्णायक तहमा अवसर दिनुपर्छ । निर्वाचनको समयमा दलित महिलाका लागि टिकट दिनुपर्छ । सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मुख्य कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।

दलित महिलाको सवालमा संविधान पूर्ण छ?

समग्र दलितको सवालमा संविधान आधा गिलास खाली र आधी गिलास भरी जस्तो छ । हामीले भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । संविधानमा एकदमै राम्रा व्यवस्था छन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समानताको कुरा पनि छ । धारा ४२ र ४० मा दलितबारे व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १६, १८ र ४२ लाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा दलित महिलाका केही विषय पूरा हुन्छ । त्यसकारण दलित महिलाको सवालमा संविधानमा केही प्रावधान छन् । त्यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलित महिलाको सवालमा संविधानलाई पूर्ण बनाउन संशोधनमार्फत केही विषय समावेश गर्नुपर्ने छ । रासस