८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
सामुदायिक नर्सिङ र ओसीएमसी सेवाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा छलफल सांसद गच्छदारको प्रश्न: गरिमा चौधरीको जीवन सालिक बनाएर फर्किन्छ ? गृह मन्त्रालयमा गरिमा चौधरीका अभिभावकको भिडियो खिचिएकोप्रति रास्वपाको आपत्ति रास्वपा सांसदद्वारा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन माग स्याङ्जामा अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका दुई ट्याक्टरलाई जरिवाना भारतीय कुखुरा र चल्लाको अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा पोल्ट्री किसानको लगानी संरक्षणको माग गर्दै… मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्न आवश्यकः प्रवक्ता डा. ढकाल सहअस्तित्वका नाममा वन्यजन्तु संरक्षणको भार किसानलाई मात्र बोकाउन नहुने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सांसद ढकालको माग वन्यजन्तु र छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सांसद भाटको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लकडाउनभरीमा १४ सुुत्केरीको उद्धार



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दाबन्दीको दुई महिनाको अवधिमा प्रसूूति व्यथा लागेर अलपत्र परेका १४ महिलाको उद्धार गरी अस्पताल पु¥याइएको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरिँदै आइएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती एवं प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजान समस्यामा परेका महिलाको उद्धार प्राथमिकता साथ गरिँदै आएको जानकारी दिए। उनले मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न व्यवस्था गरिएको सो कार्यक्रमबारे स्थानीय तहले सक्रियता बढाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमकी प्रमुख अञ्जु ढुङ्गानाका अनुसार सो कार्यक्रम कार्यान्वयन पछिको २१ महिनामा २०३ गर्भवती एवं प्रसूति व्यथा लागेका महिलाको उद्धार गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यविधि पारित भएको तीन महिनापछि हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका–४ की २२ वर्षीया नीरा शाहीको पहिलो उद्धार गरिएको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । अप्ठ्यारोमा परेका सुत्केरीले आफ्नो वडाध्यक्ष मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओलाई जानकारी गराएमा यो सुविधा लिन सकिन्छ ।

सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने र समयमै उपचार नपाएमा ज्यानै जाने भएकाले हवाई उद्धार मार्फत स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ असोज ३० गते कार्यविधि ल्याइएको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा थप सुविधासहित उद्धारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । विद्यमान कार्यविधि अनुसार दार्चुला, बैतडी, मुगु, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रसुवा, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, सल्यान, रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिम जिल्लाका प्रसूति व्यथा लागेका महिलाको उद्धार गरिँदै आएको छ । यसैगरी हिमाली र विकट पहाडी जिल्लाका जैमुनी, पाँचपोखरी थामपालधाप, हेलम्बु, जुगल, धादिङको रुवी भ्याली, आरुघाट, अजिरकोट, धार्चे, चुमनुब्री, बाग्लुङको ढोरपाटन, गलकोट, बडिघाट, निसिखोला, बोरेङ, ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोलामा आंशिक रूपमा उद्धार कार्यक्रम लागू भएको छ ।

प्रमुख ढुङ्गानाका अनुसार यसरी उद्धार गरी ल्याइएका महिलालाई प्रदेश–१ मा कोसी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश–२ को सगरमाथा अञ्चल अस्पताल सप्तरी, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, बाग्मतीमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, भरतपुर अस्पतालमा उपचार हुने व्यवस्था छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश–५ को लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल बाँके, कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीमा उपचार गराउने व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिक




भर्खरै