काठमाडौंँ । नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा अनुसार निशान छापको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्ने विधेयक आइतबार सङ्घीय संसद्मा पेस भएको छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन सम्बन्धी विधेयक, २०७७ आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो । शनिबार बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक सदनमा पेस गरेको हो । करिब दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारलाई अब काँग्रेसको साथ रहने पक्का भएपछि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ मत पुग्ने सुनिश्चित भएको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेस गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुमतिले कानुन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सो प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नुभएको हो ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा नेपालको निशान छाप अनुसूची (३) मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची (३) को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची (३) मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदन समक्ष पेस गर्दछु ।’
यसअघि प्रस्ताव पेस गर्न सदन समक्ष अनुमति माग गरिएकोमा कसैबाट विरोधको सूचना नआएकाले कानुन मन्त्रीलाई प्रस्ताव पेस गर्न सभामुखले समय दिनुभयो । सो प्रस्ताव बुधबार नै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो, त्यसका लागि कार्यसूचीमा पनि राखिएको थियो तर पछि हटाइएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले केही दिनको समय माग गरेपछि विधेयक सदनमा पेस भएको थिएन । संविधान संशोधन पश्चात् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश भएको नेपालको नयाँ नक्सा अब निशान छापमा समावेश हुनेछ । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अब संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावको स्वागत
यसअघि शून्य समयमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभाका सदस्यले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालका हुन् भन्नुभयो । उहाँहरूले ती क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्ने र निशान छापमा त्यसलाई अङ्कित गर्न संविधान संशोधन हुन लागेकोमा स्वागत गर्नुभयो । सत्तारुढ दलका सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई संशोधनको पक्षमा उभिएकोमा बधाई पनि दिनुभयो । यस्तै कतिपय सांसदले त्यस क्षेत्रको सीमामा अब बलियो तारबारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मिडिया न्यायाधीश बनेको आरोप
यसैगरी बैठकमा सांसदले रुकुमको चौरजहारीको अन्तरजातीय प्रेम विवाह प्रकरणलाई कतिपय मिडियाले भ्रमपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेको र मिडिया आफैँ न्यायाधीश बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सांसदले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अन्तरजातीय प्रेम गर्नु कुनै अपराध नभएको जिकिर गर्नुभयो । प्रेममा जातको कुरा हुँदैन, जात९ीय प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्दै कतिपय सांसदले बलात्कारी, सामूहिक हत्यारा, भ्रष्टाचारीलाई फाँसीको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग पनि गरिएको छ । चौरजहारी घटनामा अन्तरजातीय विवाह प्रकरणमा पाँचको मृत्यु भएको थियो भने एक जना बेपत्ता छन् ।

हल्ला होइन काम बढी होस्
शून्य समयमा बोल्ने सांसदले भारतबाट ठूलो कष्ट भोग्दै स्वदेश फर्केका नेपालीलाई राखिएको क्वारेन्टाइन गुणस्तरीय नभएको, स्वास्थ्य जाँच नभएको, अस्पताल जान नपाएर क्वारेन्टाइनमै सुत्केरी भएको भन्दै हल्लाभन्दा बढी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँहरूले तराईका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण गर्ने किट र दक्ष जनशक्ति नभएको, सप्तरीमा लगिएको पीसीआर जाँच्ने मेसिनले काम नगरेकाले तुरुन्त अर्को पठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बन्दाबन्दीको समयमा ५६ सुत्केरीको मृत्यु भएको र असुरक्षित गर्भपतन बढेको, किसानले अलैँचीको मूल्य नपाएको भनाइ राख्दै सांसदले बाली लगाउने बेलामा मलको अभाव भइरहेकाले माग अनुसारको आपूर्ति मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गोरखापत्र दैनिक