२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
पोखरामा ठूलो परिमाणको एलएसडीसहित भारतीय नागरिक पक्राउ प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको जिल्ला शाखा कार्यालयबाट झण्डै १० करोड केजी मल उठेन समस्याग्रस्त हाम्रो नयाँ कृषी र कृषी विकास सहकारीका १३२ ऋणीको नाम सार्वजनिक नगद वितरणले मात्रै गरिबी नघट्ने, आयआर्जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता : अर्थमन्त्री वाग्ले बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम संस्कृति पार्टी लचक, विरोध भने जारी रहने आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदलाई अर्थमन्त्रीको चेतावनीः तपाईंका काण्डहरू थाहा नभएको हो र ? ति पनि… विश्वकपका खेल अनधिकृत रूपमा प्रसारण गर्ने ३५ वेबसाइट र एपमाथि रोक समतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी प्रतिपक्षको आन्दोलन यथावत छ, बजेटका लागि मात्र सहजीकरण गरिएको होः सांसद राजेन्द्र राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानव अधिकारको हरेक सवालमा आयोग संवेदनशील हुनुपर्छ-प्रदेश प्रमुख देवकोटा



अ+ अ-

बागमती। बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मानव अधिकारको हरेक सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएकाले मानव अधिकारको हरेक सवालमा आयोग संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

समाजमा अझै विकृति, विसङ्गति, विभेद कायम रहेकाले मानव अधिकारको सवाल चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न समस्याका बाबजुद आयोगले मानव अधिकारको सवालमा खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले आयोगका समस्या र बाधा हटाउन आफूले सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेश प्रमुख देवकोटासमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखसमक्ष आव २०८१/८२ को प्रतिवेदन बुझाएको प्रमुख भट्टले बताउनुभयो ।

प्रमुख भट्टका अनुसार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आव २०८१/८२ मा मानव अधिकार हननका २२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । रासस




भर्खरै