१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी घटना : शान्ति र सद्भाव कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको आग्रह नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच अनुदान सम्झौता सम्पन्न भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्मित गुस्तल र प्रथमश्री महाविहारको आगम उद्घाटन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज र संशोधन हुँदैछन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले देवानगञ्ज घटनापछि सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकारको अपिल इथानोलसम्बन्धी पोस्टलाई लिएर भारतीय मन्त्रीद्वारा मेटासहितका कम्पनीविरुद्ध मुद्दा जापानको क्युशुमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी फिर्ता युवती मृत फेला, माइती पक्षद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग भारतले धौलीगङ्गा बाँध खोल्ने भएकाले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन आग्रह विदेशमा शाखा विस्तार गर्दै नेपाली रेष्टुरेन्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली ‘करिडोर’का नौ पुल अझै बनेनन्



अ+ अ-

कालिकोट। कर्णाली प्रदेशको महत्वपूर्ण पूर्वाधार योजना ‘कर्णाली करिडोर’ अन्तर्गत निर्माण हुनुपर्ने नौवटा पक्की पुल अझै अलपत्र छन्।

कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला जिल्लामा पर्ने ती पुलहरू २०७९ सालको असार ३० गते ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माणको काम थालिएको छैन।

सडक डिभिजन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीका अनुसार ठेक्का भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन सकेको छैन। उनका अनुसार, ती पुलहरू निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले पहिला डिजाइन स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया छ, तर हालसम्म नौमध्ये सात वटा पुलको डिजाइन स्वीकृत भइनसकेको बताइएको छ।

कर्णाली करिडोरमा कालीकोटका तीन, बाजुराका बड्डीगाड, जुड्डी र कवाडी खोला, हुम्लाको गल्फा गाड र सल्लीसल्ला खोलासहित नौवटा पुल निर्माण गर्न ठेक्का दिइएको थियो। तर, ती सबै स्थानमा काम रोकिएको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पटक–पटक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि काम अगाडि नबढेको गुनासो गरेका छन्।

विशेष रूपमा २०७६ सालको असारमा बाढीले बगाएको कालीकोटको फुगाड खोलाको फलामे बेलिब्रिजको स्थानमा पक्की पुल बन्ने भनिए पनि अहिले पनि वर्षात्को बेला सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ।

कालीकोटका पचालझरना–रास्कोट सीमामा पर्ने फुगाड खोला, सान्नी त्रिवेणी–रास्कोट बीचको सान्निगाड खोला र नरहरिनाथ गाउँपालिकाको रहगाड (खुलालु) खोलामा निर्माण हुनुपर्ने पुलको जिम्मा पाएको विकोइ कन्स्ट्रक्सनले अझै विभागबाट डिजाइन स्वीकृत गराउन सकेको छैन।

विकोकै प्रमुख हरिराम कोइरालाले सडक विभागबाट डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरेका छन्। उनले कालीकोटका ती तीनवटा पुलका लागि १८ करोडको ठेक्का पाएका थिए।