काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको दैनिक गतिविधिहरुमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आईतवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । समितिमा आज राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल भएको थियो । जसक्रममा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले प्रयोगशालाका डे टु डे काममा मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भयो । प्रयोगशालाको लगानी सबै सरकारले गर्ने र नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुको काम पनि यसले गर्ने बताउनु भयो । सात प्रदेशमै यसको संरचना बनाउने प्रश्ताव रहेको भएपनि रातारात यसको संरचना बनाउन भने नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको डे टु डे फंग्सनमा मन्त्रालयले कुनै भुमिका खेल्दैन । हस्तक्षेप गर्दैन । तर यसको लगानी सबै नेपाल सरकारले गर्ने हो । नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुका काम पनि यसले गर्छ । विधेयकमा प्रश्तुत भएको कुरा ठिक छ । यसको संरचना रातारात बन्दैन । हामीले संरचना त लगेका छौँ सातै प्रदेशमा । यसको महंगो संरचना हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसालले प्रयोगशालाले नै आफूले काम गर्ने भन्ने नाममा खुला छोड्न भने नहुने बताउनु भयो । उहाँले तोकिए बमोजिम हुने भन्नेकुराहरु राख्दा कार्यकारी व्यक्तिले आफू अनुकुल निर्णय गर्ने अवस्था आउन दिनु नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खुला छोड्ने कुरा अबको समयमा हुँदैन । पहिलाको राणाकालीन पालादेखि गरि आएको तोकिए बमोजिम गर्ने, आफूलाई के मन लाग्छ पछि कार्यकारीले गर्ने अवस्था अब छैन । अहिले हामीले जति पनि ऐन बनाइरहेका छौँ । ति सबै ऐनमा यसै किसिमले गएका छौँ । ’
समितिको बैठकमा सांसदहरुले भविष्यको अनुसन्धानमा तुलनात्मक अध्ययन पर्नसक्नेकुरालाई मध्यनजर गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । नयाँ प्रविधि र विधिहरुबाट पुरानो अभिलेखहरुको संरक्षण गर्न अति आवश्यक हुने धारणा राख्नुभयो ।
