१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
समानान्तर ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि ६३ लाख ३७ हजार सहयोग चेम्बरद्वारा विपद्को समयमा जिम्मेवार भएर व्यापार-व्यवसाय गर्न अपिल भोटेकोशी बाढीः शव पहिचानका लागि डिएनए परीक्षण प्रक्रिया सुरु पहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूको शान्तिको कामना गर्दै स्वयम्भूमा परित्राण पाठ तथा दीप प्रज्ज्वलन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिक लगानी कोषको एक करोड एक लाख सहयोग नुवाकोटबाट त्रिशूलीसम्मको सडक सञ्चालनमा राहत कोषको नाममा नक्कली खाता र क्यूआर बनाएर ठगी, सतर्कता अपनाउन राष्ट्र बैंकको आग्रह रसुवा बाढीका कारण ‘एशियन प्रोफेशनल अचिभमेन्ट अवार्ड २०२६’ भदौ २८ मा सारियो रवि लामिछानेद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई बाढीपछिको उद्धार र राहतबारे ब्रिफिङ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमको सेवा पुनःस्थापना तीव्र, ११० साइट सुचारु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निकुञ्जभित्रका खानीहरुको उत्खनन गर्न नपाउने कानून निर्माण गर्न हुँदैनः सांसदहरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेका खानीहरुको उत्खनन नै गर्न नपाउने गरी कानून निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रात्यायोजित विधायन समितिको बैंठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले सबैको उद्देश्य वातावरण पनि नबिग्रियोस्, विकास पनि होस्, वन्यजन्तुको अधिकार पनि सुनिश्चित होस् भन्ने नै रहेकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले निकुञ्जको सुरक्षा मजबुत तरिकाले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निकुञ्जभित्र रहेका खानीहरुको अन्वेषण गर्न दिने मात्रैले नपुग्ने भन्दै त्यहाँका खानी उत्खनन गर्न पनि दिनुपर्ने बताउनु भयो । निकुञ्जभित्रै उद्योग खोल्न दिनेकुरा गलत रहेको र उत्खनन गरेर देशको विकास गर्ने काम राम्रो भएको बताउनु भयो । कानून बनाउने नाममा निकुञ्जभित्रको केही प्रयोग गर्नै नमिल्ने बनाउनुले केही अर्थ नराख्ने बताउनु भयो ।  सांसद बिसीले समितिले दिएको सुझाव भविष्यमा पछुतो हुने खालको हुन नहुने बताउनु भयो ।

सांसद बिसीले भन्नुभयो,‘हामी सबैको उद्देश्य भनेको वातावरण पनि नबिग्रियोस्, विकास पनि होस्, वन्यजन्तुको अधिकार पनि सुनिश्चित होस् । निकुञ्जलाई कडाइका साथ संरक्षण गरौँ भन्ने उद्देश्य हो । त्यसभित्र हाम्रो देशलाई, विकासलाई नै प्रभावित पार्ने खानीहरु भए निकाल्नुपर्छ । अन्वेषणमात्रै गर्ने भनेको छ । अन्वेषण मात्रै गरेर कसरी विकास होला । त्यहीँभित्र उद्योग खोल्ने कुरा पो बेठिक कुरा होला । त्यहाँभित्रको चिज नै ननिकाल्ने भन्नेकुरा त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कानून बनाउने नाममा यहाँभित्रको केही पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने कानून बनाउनुले पनि केही अर्थ राख्दैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणको लागि कसिलो कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने चितवनको माडी र ठोरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेकुरा चुनौतिको विषय रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका खानीहरुको उत्खनन आवश्यकता र अपरिहार्यताअनुसार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणको लागि कसिलो बनाउनुपर्छ । माडी र ठोरीको प्रश्न संवेदनशिल छ । त्यहाँ निकास नदिने हो भने त्यो बाटो नै बन्द  हुन्छ । राज्यले त्यहाँको जनतालाई अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नसक्ने स्थिति छैन । अण्डर पास, ओभर पासको कुरामा हामीले निकास दिनुपर्ने कुरामा हेर्नुपर्छ । निकुञ्जभित्रका अति महत्वपूर्ण खानीहरु भनेका छौँ, राष्ट्रको आवश्यकता र अपरिहार्य बन्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर विष्टले नेपालमा विकास भनेको बाटो र बिजुली मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु नहुने भन्दै निकुञ्जभित्र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दा ठूलो विरोध हुनसक्ने र आफ्नो भइरहेको सम्पती पनि गुम्ने खतरा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास भनेको बाटो र बिजुलीले मात्रै हुने होइन । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । विकास निर्माण भनेपछि केबुलकार, बाटो मात्रै हो भन्ने भाष्य नेपालमा निर्माण भएको छ । निकुञ्जभित्र उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गर्न दिँदा सबैले विरोध गर्दछन् ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले सबैले बुद्धिमतापूर्वक यसबारेमा निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।