१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले पाए विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाः दुई सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखद्वारा सरकारलाई निर्देशन चितवनमा बङ्गलादेशी फोटो पत्रकार टोलीलाई स्वागत बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश बाध्यताले नभई अवसरका लागि मात्र विदेश जाने वातावरण बनाउँदैछौँः श्रममन्त्री ऊर्जा र युवा जनशक्तिको अवसर समयमै उपयोग गर्नुपर्छ : अञ्जन श्रेष्ठ गगन–देउवाबीचको दूरी घटाउन पहल गर्छुः डा. शशांक कोईराला संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो ३५० रुपैयाँको सामान किनेका उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार साउनको दोस्रो पाक्षिक करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार : १६ जना एक–एक लाखका विजेता, एक जनालाई बम्पर…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्छः सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहितको टोलीले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा संशोधनका लागि बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनभित्र समानुपालितक प्रतिनिधित्व जरुरी भएको बताउनुभयो ।

“निर्वाचन विधेयकमा आएको संशोधनका विषयमा म पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सल्लाह गर्छु”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनतासम्म पुग्ने मुख्य आधार हो, प्रत्यक्षभित्र पनि समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ ।”

मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले बुझाएको विभिन्न २१ बुँदे सुझावपत्रमा महिला तथा महिलाभित्रको अन्तर–सामुदायिक समावेशीलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित महिलालाई अल्पसंख्यक महिलाहरुद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्तावमा दलित महिलालार्ई राजनैतिक सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हँुदा उक्त संशोधनको व्यवस्थालाई अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि चक्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र तोकिने गरी महिलाका लागि ५० प्रतिशत दलितका लागि १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ ।