२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
‘जेन्जीआन्दोलका सहिदको सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको सपना पूरा होस’ बाढीमा परी निधन भएकाको सम्झनामा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा दीप प्रज्वलन रसुवा बाढीः १,३५६ जनाको मृत्यु, मनोसामाजिक परामर्शका लागि १५० बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन चिनियाँ उद्यमी संघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि ४५ लाखभन्दा बढी सहयोग सरकारी कुरियर सेवाका रुपमा दुर्गममा सेवा दिएवापत नेपाल हुलाकलाई ‘एपीपीयू इनोभेसन अवार्ड’ भोटेकोशी बाढीः ३४ देशका ५८७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एक करोड ३८ लाख रकम सहयोग कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक भोलि नेपाल प्रिमियर लिगको तेस्रो संस्करणका मिडिया र टिकटिङ अधिकार बिक्री रसुवा बाढीका २१ घाइते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्छः सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहितको टोलीले ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मस्यौदामा संशोधनका लागि बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले जनतासँग सिधै जोडिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनभित्र समानुपालितक प्रतिनिधित्व जरुरी भएको बताउनुभयो ।

“निर्वाचन विधेयकमा आएको संशोधनका विषयमा म पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सल्लाह गर्छु”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनतासम्म पुग्ने मुख्य आधार हो, प्रत्यक्षभित्र पनि समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ ।”

मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले बुझाएको विभिन्न २१ बुँदे सुझावपत्रमा महिला तथा महिलाभित्रको अन्तर–सामुदायिक समावेशीलाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित महिलालाई अल्पसंख्यक महिलाहरुद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्तावमा दलित महिलालार्ई राजनैतिक सहभागिताको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हँुदा उक्त संशोधनको व्यवस्थालाई अविलम्ब हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा महिला र दलितका लागि चक्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र तोकिने गरी महिलाका लागि ५० प्रतिशत दलितका लागि १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने उहाँहरुको माग छ ।