३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश प्रधानमन्त्रीलाई जेनजी प्रतिनिधिको सुझाव– घाइते र शहीद परिवारका माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु यस्तो बन्यो एमालेको टिम सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा छैनन्ः जेन–जी प्रतिनिधि लेनिन बिष्ट रवि र छविको मुद्दामा बहस सकियो जेन–जी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाइँदैछः श्रममन्त्री भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले लिए वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति



अ+ अ-

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारको लागि ८ लाखभन्दा बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिएको हो ।

विभागकाअनुसार श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ११ जा पुरुष र ९४ हजार ४५५ जना महिला रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरु दश सबैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य मुलुकहरु युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोएसिया र बहराईन रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले विगत पाँच वर्षमा ३५ लाख १६ हजार ९६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १ हजार ६ सय ८७ संस्थाहरुले इजाजत प्राप्त गरेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म २१२ वटा संस्थाहरु नविकरण भएका छन् । उहाँले श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाहलाई ‘वर्क प्रमिट अन दि सेम डे’को पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले रित नपुगेको अनलाइन दरखास्तको हकमा आवश्यक कागजात पेस गर्न तत्कालै सन्देश पठाउने गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई विचौलियामुक्त गरी शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई विागले पूर्ण रुपमा अंिगकार गरेको पनि बताउनु भयो ।

महानिर्देशक भट्टराई वैदेशिक रोजगरासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल, सअज र समय सापेक्ष बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने समय र लागत घटाउने विभागको अगामी योजना रहेको बताउनु भयो ।