१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
शासकीय सुधारका लागि ४० निर्देशिका एवं प्रशासनिक दस्तावेज जारी लगातार तेस्रोपटक स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक, आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई १८ सय भाइल एन्टी रेविज खोप प्रदान राष्ट्रियसभाः शोक प्रस्ताव पारित २३ वर्षीया आकाङ्क्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र मिच्योः एमाले सांसद झाँक्री रास्वपा महाधिवेशन : रु ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार विरोध र आलोचना लोकन्त्रको सुन्दर पक्ष हो : मुख्यमन्त्री कार्की नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको गिरावट मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार रमेश रुछेन राईलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताउनु भयो ।