२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
मुस्लिम आयोगद्वारा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आज नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय २० ठूला करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुहुँदै थर्पु बजार खानेपानी समितिद्वारा गोरखाका पहिरोपीडितलाई एक लाख एक हजार सहयोग सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य उतार चढाव लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ पाल्पामा पिकअप जिप ११० मिटर तल खस्दा १० जना घाइते शीत भण्डार बनेपछि स्याङ्जाकाे रत्नपुरका आलु उत्पादक किसान उत्साहित गाईजात्राको अवसरमा ‘जोगिन्दर’ले ल्याए ‘बालेन सरकार’, राजनीतिदेखि सामाजिक प्रवृत्तिसम्म व्यंग्य आङ सान सुकीको पूर्ण रिहाइको आसियान माग म्यान्मा सरकारद्वारा अस्वीकार कावासोतीमा टायर पन्चर भएर माइक्रोबस पल्टिँदा ६ जना घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताउनु भयो ।