४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार पार्न निर्देशन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा निर्देश कोलकाताबाट आइपुग्यो ‘कार्गो रेल’ वन कार्यालयको स्कोरपियोसँग ठोक्किँदा महिलाको मृत्यु विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना बालयौन दूराचारमा अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर भए केनेथ ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन आग्रह चलचित्र क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु कानून सुधार र निर्माणको वर्ष : लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल थालियो, प्रत्येक महिना हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताउनु भयो ।