काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेको व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा कैद बस्नुको कारण उल्लेख नगरी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । कुनैपनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरु, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबैकुराको रिपोर्ट हुने गरेको बताउनु भयो । त्यस्तो रिपोर्ट दिँदा उसले जीवनमा अर्को काम गर्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा केद सजाय भुक्तानी गर्नुको कारण, गरेको समयबारे उल्लेख नगरी दिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रहरीले राख्ने रिपोर्टमा भने उक्त कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसकेको तर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकले यसबारे त्यसो गर्न नमिल्ने निर्णय गरेअनुसार रिपोर्टमा सबैकुरा उल्लेख हुने गरेको बताउनु भयो । यसबारेमा सरकारले सोच्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेपछि प्रहरीको रिपोर्टमा उसले गरेका कामहरु, सजाय भुक्तानी गर्नुपर्नाको कारण, कति दिन कैद सजाय भोगेको हो भन्ने सबैकुराको रिपोर्ट हुन्छ । उसले त्यसपछिको जीवनमा कुनैपनि काम गर्नलाई कठिनाइ हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । यसबारेमा हामीले केही गर्न सकिन्छ की ? कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेको छ भने त्यो कुरा रेकर्डमा राखेर चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा के गर्न सकिन्छ, यसमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस् । सम्मानित अदालतबाट पनि परमादेश जारी भएको छ । केही कुरा उल्लेख नगरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दिनु तर रेकर्डमा भने राख्नु भनिएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको बैठकबाट यस्तो चारित्रिक प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने कुरा आएको छ । उसले सेवा गर्न पाउने की नपाउने यसमा प्रश्न उठिरहेको छ ।’
उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने आफ्नो माग रहेको बताउनु भयो ।
