२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
आईएमई लाइफको सहयोगमा १०० विपन्न नागरिकको निःशुल्क मोतीबिन्दु शल्यक्रिया हुने भन्सार छलेका १४ थान आइफोन मोबाइल बरामद सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छः रास्वपा सांसद आचार्य बागलुङको चार पालिकामा ३० हजारलाई दादुराविरुद्धको खोप मुस्ताङमा ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा मेची राजमार्ग किनारका घर भत्काउने निर्णय फिर्ता लिन सांसद सुब्बाको माग ओलीलाई रास्वपा सदस्य देखाइएको नक्कली पोस्टरबारे संसदमा प्रश्न, दोषीमाथि कारबाहीको माग राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कार्यविधि मस्यौदा र विभिन्न उपसमितिहरू गठन, कारागार र अख्तियारको अनुगमन गरिने सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल… भक्तपुर अस्पतालमा सरकारी स्तरमै पहिलो पटक रोबोटिक सर्जरी सेवा सुरु हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २० औँ बैठक : पिसिएल नर्सिङको कोटा निर्धारण



अ+ अ-

काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगको आजको २० औँ बैठकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रस्तुत अनुगमन र मूूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण भएको हो । हाल उक्त आङ्गिक, गैह्रनाफमूलक (प्रतिष्ठान÷साझेदारी) र निजी गरी दुुई सय ८५ शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गरिएको छ ।

बैठकमा मेडिकल कलेजहरुलाई पनि पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुुमति दिन काुुननी सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न तथा आगामी शैक्षिकसत्रका लागि शिक्षण शुुल्क निर्धारण सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन टेबल भएको छ ।

कार्यदलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुुझाएको सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुुमार झालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । बैठकले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोततर्फको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०५७ लाई सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्न र आयोगलाई वास्तविक कार्यक्षेत्रमा सीमित गरी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रको नियोजन नभई गुणस्तरीयता कायम गर्दै विस्तार र सहजीकरणमा जानुुपर्ने बताउनुुभयो ।