सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका तीन स्थानीय तहहरूले करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि हटाउने निर्णय गरेका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागू भएसँगै तातोपानी गाउँपालिका (जुम्ला), शुभकालिका गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका (कालीकोट) ले वैधानिक आधारलाई संकेत गर्दै कर्मचारीहरूको सेवा अवधि नबढाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हुन्।
तीनै पालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा पारित ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ र सोसम्बन्धी नियमावलीअनुसार दरबन्दीविहीन र बिना बजेटको करार वा ज्यालादारी नियुक्ति वैध नरहने भन्दै निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।
ऐनको दफा १४ (१) र नियमावलीको नियम ११ (१) अनुसार, दरबन्दी नभएको अवस्थामा वा बजेट सुनिश्चित नगरी नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूको सेवा मान्य नहुने, र यस्तो नियुक्तिबाट प्राप्त तलब–सुविधा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको छ।
ती पालिकाहरूले संघीय वा प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भएका करार कर्मचारी बाहेक सबैलाई साउन १ गतेदेखि हाजिर नगराउने निर्देशन जारी गरेका छन्।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले सबै वडामा परिपत्र पठाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका करार कर्मचारीहरूलाई अर्को सूचना वा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म हाजिर नगराउन भनेको छ।
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक लगायत सबै किसिमका करार सेवामा रहेका दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको ३६औं बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको सेवा अवधि नबढाउने बताएको छ।
स्थानीय तहमा ‘करार हटाइ अभियान’ सुरु?
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस कदमले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा संविधान, ऐन र नीतिगत आधारमा कडाइ ल्याएको देखिन्छ। तर यो निर्णयबाट सयौं कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ, जसले सामाजिक र व्यावहारिक असर पनि पार्न सक्छ।
पारदर्शिता र विधिसम्मत नियुक्तिको अभ्यास गर्दै स्थानीय तहहरूले दरबन्दी र बजेटअनुसार मात्रै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास थालेका संकेत देखिन्छ।
