काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षमा नयाँ सहरदेखि स्थानीय तहपिच्छे साना सहरी केन्द्रका योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ।
एक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयले दिगो र समावेशी सहरीकरणका लागि स्पष्ट खाका तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री सिंहले आफ्नो मुख्य उद्देश्य गाउँ र सहरबीचको असमानता हटाई समग्र देशलाई आधुनिक, समृद्ध र व्यवस्थित सहरी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुरहेको बताउनुभयो ।
“हामीले गाउँ र सहरलाई जोड्ने गरी एकीकृत सहरी विकासको अवधारणा अघि सारेका छौँ । यसअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सहरी सुविधा जस्तै सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पु-याउने र सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने योजना छ । यसले गाउँ र सहरबीचको खाडल कम गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत सरकारले मध्यपहाडी क्षेत्रमा पर्ने १० वटा सहरलाई कम्तीमा एक लाख जनसङ्ख्यालाई आवास सुविधा प्राप्त हुने गरी ‘ल्याण्ड पुलिङ’ अवधारणामा नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।”
यसैगरी मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी परियोजना अगाडि बढाएको छ । काठमाडौँ, पोखरा, बुटवललगायत अन्य १० सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा र व्यवस्थित यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
“यसले सहरलाई वातावरणमैत्री र आधुनिक बनाउनेछ । नेपाल सरकारले हालै नेपालको स्मार्ट सहरको रूपरेखा तय गर्न स्मार्ट सिटी इन्डिकेटर, २०८२ स्वीकृत गरको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ग्रामीण सहरीकरण गाउँमा सहरी सुविधा पु¥याउन ग्रामीण सहरीकरण अवधारणा अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सानो सहरी केन्द्र (साना बजार, स्वास्थ्य केन्द्र, र सामुदायिक भवन) विकास गर्ने योजना छ । यस योजनाले गाउँका बासिन्दालाई सहरी सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराउनेछ ।”
मन्त्री सिंहका अनुसार देशका पुराना सहरी क्षेत्र कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पुराना सहरको संरचनात्मक र सामाजिक दुवै पक्षमा ध्यान दिइएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, वीरगञ्ज, जनकपुरजस्ता पुराना सहरको संरचना जीर्ण भइसकेको र अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै गएकाले यसलाई समाधानमा जोेड दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
“पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणस् पुराना सहरमा रहेका सम्पदाको संरक्षण गर्दै तिनलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजना छ । यसले ती क्षेत्रको सांस्कृतिक महत्व जोगाउनुका साथै आर्थिक सम्भावनासमेत वृद्धि गर्नेछ,” मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “सडक विस्तार र ढल व्यवस्थापन, पुराना सहरमा सडक साँघुरो र ढल प्रणाली अव्यवस्थित छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्चालन गरिएको छ ।”
एक वर्षमा सार्वजनिक यातायात र हरियाली प्रवर्द्धन पुराना सहरमा ट्राफिक जाम र प्रदूषणको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
साथै, हरियाली प्रवर्द्धनका लागि पार्क र खुला क्षेत्रको निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंँ उपत्यकालाई सफा सहरका रूपमा विकास गर्ने, सहरीकरण व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने, उपत्यकाका नदी स्वच्छ बनाउने, पूर्वाधार विकासमा तीन तहको सरकारको समन्वय राम्रो बनाउनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । रासस
