काठमाडौं। मुस्लिम समुदायका अगुवाहरुले नेपाल हज समिति २०७२ को कार्यबिधि अनुसार बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले २०७२ लाई खारेज गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यबिधिले समुदायको पक्षमा काम नगर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारले हज समिति गठन गर्ने तयारी गरेको बेला उनीहरुले समुदायको भाबना बिपरीत गठन नगर्न खबरदारी गरेका हुन् । २०७२ को कार्यबिधि बिपरीत गठन गर्दा सञ्चित कोषमा रहेको रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले मोरङका अतावुल मन्सुरीलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिरहेको छ । मन्सुरी बिरुद्ध २०७४ सालमा हज समितिको सदस्य रहँदा अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा उनी पाँच लाख रुपिया धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
मन्सुरीलाई काँग्रेसका नेता फरमुल्ला मन्सुरले साथ दिएका कारण पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक दवाबमा परेको स्रोतको भनाई छ । गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहेको नेपाल हज समितिका एक कर्मचारीले भने नियुक्तिका बारेमा बाहिर आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको छ । भर्खर एक मन्त्री यस्तै प्रकरणमा परेर पद छाड्नु परेका बेला अर्को बिवादित निर्णय सायद मन्त्रीज्यूले गर्नु हुन्न होला ।
उहाँले भन्नुभयो, समुदायको हितमा काम गर्नुपर्ने संस्थामा बिवादित व्यक्तिलाई ल्याउँदा झनै समस्या हुन्छ भने हज गर्न जानेहरुले समेत हैरानी पाउँछन् ।
पुरानो समितिको समय अझै १० महिना बाँकी रहेका बेला हतार हतार मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेको गठन आदेश कानून बिपरीत रहेको भन्दै अदालत जाने तयारी भएको एक अगुवाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, यो गठन आदेश अधिकार बिहिन , समुदायको भाबना बिपरित र स्वार्थ समूहको चलखेल गर्ने नियतका साथ ल्याइएको हो । यो समुदायको लागि दुर्भाग्यपुर्ण कदम हो यसलाई अस्वीकार गर्नु बाहेक बिकल्प छैन ।
कर्मचारीमुखी समिति गठन हुन सक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीको तजबिजीमा समिति रहँदा सधैँ अस्थिर हुन्छ । जसले गर्दा समुदायको हितका ठोस काम हुन सक्दैन । यसको स्वरुप भूमी आयोगको जस्तै हुन्छ । कुन बेला के निर्णय हुन्छ, थाहा हुँदैन ।
