२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद भवन निर्माण ढिलाईः कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन संसदीय समितिले गर्यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार



अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनको हालसम्मको प्रगति र अगामी कार्ययोजनाबारे शहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संसद भवन निर्माण कार्य पुनः ढिलाइ भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयलाई साउन ११ गते अगामी कार्ययोजनासहित छलफलमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद भवन निर्माणको कार्य प्रगति र अगामी कार्यतालिकासहित सरकारलाई छलफलमा बोलाउन माग गर्नुभएको थियो ।

समिति सभापति ठाकुर गैरेले निर्माणाधीन संसद भवनको पटक–पटक अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद भवन निर्माणको काम आगामी पुस १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थपेको समितिलाई प्राप्त भएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पटक पटक अनुगमन गरेको र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्राचार गरेको यो संसद भवन किन समयमै बन्न सकेन ? अहिले थपिएको म्यादभित्र संसद भवन बन्छ भन्ने सुनिश्चितताको आधार दिनको लागि हामीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । त्यहीअनुसार अगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप भएको पत्र हाम्रो समितिमा प्राप्त भयो । त्यो पत्रहरुमा पनि हामीले आज छलफल गर्यौं । यो समयसीमाभित्र संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने आधार र त्यसको वर्किङ सेड्युलसहित साउन ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं ।’

समितिले कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ । समितिले यसअघि कर्णली प्रदेशको दैलेख, कालिकाट, जुम्ला र मुगुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खोनपानी लगायतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । बुधवार पारित गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री एवं सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने सभापति गैरेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुसँग समितिको वार्शिक प्रतिवेदनका लागि सुझाव समेत मागिएको छ ।