२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घुस मोलमोलाइमा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्न एमाले सांसद थापाको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले घुस लेनदेनसम्बन्धी विवादास्पद अडियो प्रकरणमा सुनिएका आवाजहरूको अविलम्ब अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अडियो प्रकरण सार्वजनिकसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर यसबारेमा सरकारले अहिलेसम्म छानबिन गरेको छैन । त्यो अडियोमा गुप्तासँगै अन्य एक पूर्वमन्त्री, विचौलिया र बहालवाला एक मन्त्रीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

एमाले सांसद थापाले अडियोमा सुनिएका आवाजको परिचान गरेर उनीहरुमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले एक मन्त्रीको राजीनामा आउँदैमा सिङ्गो घटना फासफुस बनाउन नहुने समेत बताएका छन् ।

सांसद थापाले लेखेका छन्–

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजिनामा दिनुको अर्थ यस विषयको गंभीरतालाई मध्यनजर गरी गंभीर छानवीन हुनुपर्ने जनदबाबलाई स्वीकार गरिएको छ। यस प्रकरणमा विवादास्पद अडियोको आवाजमा कोको संलग्न रहेका छन्? ती सक्कली हुन् कि नक्कली?वास्तविक आवाज हो कि प्रविधिको कमाल? राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अबिलम्ब काम थाल्नुपर्छ र सार्वजनिक अडियोमा जोसुकै बोलेको भए पनि नियन्त्रणमा लिइहालेर छानवीन गरी दुधको दुध/ पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। दोषी ठहरिएका कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। झोसपोलवाला, बिचौलियाधन्धाकर्मी, भ्रष्ट र ठगहरू कोही पनि छानवीनको दायराभन्दा बाहिर रहनुहुँदैन।

विषयको उठान आरोप–प्रत्यारोप र एक मन्त्रीको राजीनामा अनि फासफुस हुन/गर्नका लागि होइन, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न हो।