५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घुस मोलमोलाइमा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्न एमाले सांसद थापाको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले घुस लेनदेनसम्बन्धी विवादास्पद अडियो प्रकरणमा सुनिएका आवाजहरूको अविलम्ब अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अडियो प्रकरण सार्वजनिकसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर यसबारेमा सरकारले अहिलेसम्म छानबिन गरेको छैन । त्यो अडियोमा गुप्तासँगै अन्य एक पूर्वमन्त्री, विचौलिया र बहालवाला एक मन्त्रीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

एमाले सांसद थापाले अडियोमा सुनिएका आवाजको परिचान गरेर उनीहरुमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले एक मन्त्रीको राजीनामा आउँदैमा सिङ्गो घटना फासफुस बनाउन नहुने समेत बताएका छन् ।

सांसद थापाले लेखेका छन्–

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजिनामा दिनुको अर्थ यस विषयको गंभीरतालाई मध्यनजर गरी गंभीर छानवीन हुनुपर्ने जनदबाबलाई स्वीकार गरिएको छ। यस प्रकरणमा विवादास्पद अडियोको आवाजमा कोको संलग्न रहेका छन्? ती सक्कली हुन् कि नक्कली?वास्तविक आवाज हो कि प्रविधिको कमाल? राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अबिलम्ब काम थाल्नुपर्छ र सार्वजनिक अडियोमा जोसुकै बोलेको भए पनि नियन्त्रणमा लिइहालेर छानवीन गरी दुधको दुध/ पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। दोषी ठहरिएका कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। झोसपोलवाला, बिचौलियाधन्धाकर्मी, भ्रष्ट र ठगहरू कोही पनि छानवीनको दायराभन्दा बाहिर रहनुहुँदैन।

विषयको उठान आरोप–प्रत्यारोप र एक मन्त्रीको राजीनामा अनि फासफुस हुन/गर्नका लागि होइन, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न हो।