१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
विमानस्थलबाट निगमका दुई कर्मचारी पक्राउ सरकार जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न पूर्ण रूपमा असफलः एमाले सांसद राई सरकारले परिणाम देखाउनुपर्छ, पुराना दललाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैनः अध्यक्ष राई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जडित क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुग्यो, वार्षिक नाफा ५ अर्ब ४… रास्वपाले संसद बैठकमा सांसदको उपस्थिति व्यवस्थित गर्न गर्‍यो नयाँ व्यवस्था काभ्रे जीप दुर्घटनाः मृतकको पहिचान खुल्यो , घाइते पाँचजनालाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइयो मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र सक्रिय ७७ वटै जिल्लामा पुग्यो ‘सरकारी कुरियर सेवा’, राहदानीदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म घरदैलोमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि तीन तहकै सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्छः सांसदहरु राधिका हमालको नयाँ तीज गीत ‘जिन्दगी मालामालै छ’ सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक ल्याइएको होः अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार विकासमा निजी पुँजी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ अघि सारिएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

विधेयकले स्वदेश र विदेशमा रहेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पूर्वाधार विकासतर्फ आकर्षित गर्ने उहाँको विश्वास छ । उहाँले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने पूँजीमा हाल परम्परागत स्रोतले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भयो । विकासको गुणात्मक गति बढाउन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन र सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकले विशेषगरी स्वदेश र विदेशमा रहेको निजी क्षेत्रको लगानी पूर्वाधार विकासका निम्ति आकर्षित गर्न सक्छौं । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने परिस्थिति बन्दा अरु गुणात्मक विकासलाई तिव्र पार्नका निम्ति मद्दत पुग्छ भन्ने अनुभूतिका साथ यो विधेयक अघि सारिएको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुमा स्रोत जुटाउन, सार्वजनिक पूर्वाधारमा विद्यमान लगानीको खाडल पुर्ति गर्न र परम्परागत वित्तिय स्रोतले धान्न नसक्ने आयोजनाहरुमा वित्तिय अन्तर पुरा गर्न, सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासमा निजी पूँजी आकर्षित गरी सार्वजनिक ऋणको चाप कम गर्न उक्त विधेयक अगाडि सारिएको हो ।’

उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यकता भएपनि सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नु अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।