२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले एक वर्षमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र जनविरोधी कामको नांगो नमूना प्रदर्शन गर्‍योः एकीकृत समाजवादी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले एक वर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र जनविरोधी कामको नांगो नमूना प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद ज्वालाले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पती विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको डिग्री दिनहुँ उकालो लागिरहेको भन्दै भिजिट भिसामार्फत हुने तस्करीले नेपालाई दुनियाँसामु बद्नाम गराएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर सुशासनको नांगो नमूना प्रदर्शन, मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार, घुसखोरी र विवादमा मुछिएको विश्व रेकर्ड, भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा नेपाल दुनियामा बदनाम, भ्रष्टाचारको डिग्री उकालो, घुसखोरी व्याप्त, सम्पती शुद्धीकरणमा ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिस्टतर्फ यात्रा, मल अभावमा किसान समस्यामा, उखु किसानको अनुदान कटौति, दैनिक उपभोग्य सामानमा मूल्यवृद्धि, बजेटमा एकलौटी र व्रम्हलुट, सेटिङमा योजना किनबेच, जनविरोधी अध्यादेशबाट साशन, शिक्षा विधेयक समितिमा वन्धक, कुलिङ परियडमा चलखेल, सहकारी र मीटरब्याज पीडित अन्यायमा ।’    

सांसद ज्वालाले सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितले न्याय नपाएको, शिक्षा विधेयक समितिमा वन्धक बनेको, जनविरोधी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने बढेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।