काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले तिब्र शहरीकरणका कारण उत्पन्न समस्या व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको मन्त्रालागत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बढ्दो शहरीकरणबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि शहरी पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहे पनि सीमित बजेटका कठिनाई भइरहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले एकीकृत शहरी विकास र नमूना बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यहीअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा योजना विस्तार मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उहाँले देशका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती स्थानीय तहलाई मात्र नभई संघीय र प्रादेशिक तहसम्म समेत देखा परेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको भएपनि न्यून बजेटको कारण तिव्र शहरीकरणलाईको समस्यालाई समाधान गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ एकीकृत शहरी विकास र नमूना बस्ती विकासकेो अवधारणा बमोजिम ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिने छ । नेपालमा रहेका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्नको लागि राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा नीति अगाडि बढाइएको छ ।’
सरकारले संविधानले प्रत्याभुत गरेका स्वच्छ वातावरणको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना र स्रोत सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेको भन्दै सिंहले स्थानीय सरकारहरूले सरसफाइ र स्वास्थ्य प्रवर्धनका विषयमा अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
