काठमाडौं : संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पुनः गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै, यसलाई जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको घोर अपमान भन्दै तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ।
उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई “कर्मकाण्ड” बाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्थ्यो। “तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो,” प्रचण्डले संसदमा भन्नुभयो।
उहाँले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने रु”
प्रचण्डले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहीद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।
साथै उहाँले दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो। समाजमा मात्र होइन, तपाईंहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ।”
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका “घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ”, “औषधीय प्रयोजनका लागि गांजा खेती” जस्ता कार्यक्रमहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उहाँले गम्भीर असन्तोष प्रकट गर्नुभयो।
युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारको उदासीनता देखाउँदै उहाँले भने, “मेरो सरकारको पालामा ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक लाख युवा परिचालन गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर तपाईंहरूले त्यो बजेट नै फ्रिज गर्नुभयो।”
उहाँले “स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम”को बजेट झण्डै एकतिहाईले कटौती गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सरकार उद्यमशीलता र नवाचारभन्दा पनि दलालहरूको स्वार्थतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्नुभयो।
प्रचण्डको टिप्पणीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, नीतिगत प्राथमिकता र समावेशीताको सवालमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। जनप्रतिनिधिको सहभागिता, वर्गीय र क्षेत्रीय समावेशीता, र सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्दै बनाइएको बजेटको विरोध अब संसदमा तीव्र बन्दै गएको छ।
बजेटलाई संख्याको दभ्भमा दोहन
‘प्रचण्ड’ले बजेटलाई “संख्याको दम्भमा दोहन गरिएको दस्तावेज” भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यको ‘सर्भिसिङ’ गर्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। संसदमा बोल्दै प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभयो, “यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको आरोप लगाउनु भएको थियो, तर आज के अवस्था छ रु”
उहाँका अनुसार अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को ४३ प्रतिशत नाघ्न लागिसकेको छ। “अब ऋण तिर्न ऋण लिने प्रवृत्तिले देश कति दिन टिक्ने रु” भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभयो।
बजेटको संरचना र प्राथमिकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा न त सपना छन्, न आसा। प्राथमिकतामा सिमेन्ट, गिट्टी–बालुवा र टावर राख्नुभयो, तर जनताको अवस्था फेर्ने शब्द र अंक राख्न तपाईंहरूको हात काँप्यो।”
प्रचण्डले बजेटलाई प्रतिनिधित्वविहीन, पक्षपाती र जनताको समस्यासँग विमुख भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर, किसान देखिएनन्। न त कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो। दुई दलको सत्ताउन्मादको दस्तावेज मात्र बनाइयो बजेट।”
उहाँले वर्तमान सरकारमाथि केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको सेवा र हितका लागि बजेट बनाएको गम्भीर आरोपसमेत लगाउनुभयो। “शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, बेरोजगारी घटाउने, गरिबी घटाउने र जनविश्वास जगाउने अवसरलाई सरकारले चिन्दै नचिनेको स्पष्ट भएको छ,” प्रचण्डको भनाइ थियो।
दलाल र विचौलियाको सेवामा बजेट, समाजवादी सपना र परियोजनाहरू रछ्यानमा
‘प्रचण्ड’ले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीति–रणनीतिलाई “दलाल प्रवृत्तिको सेवामा समर्पित, समाजवाद विरोधी, र राष्ट्रिय सपना विनाश गर्ने” भनेर तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ।
प्रचण्डले हालको गठबन्धन सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्वाकांक्षी बजेटको सट्टा, दुनियाँमा असफल भइसकेको नव उदारवादप्रति समर्पण गर्दै दलाल प्रवृत्तिको सेवा गरेको आरोप लगाउनुभयो। “कार्यकर्ता पोस्न मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गरियो, निर्णायक आयोजना काटिए, आयोजनाहरूलाई छलकपटपूर्वक एउटै शीर्षकमा गाभेर बेइमानी गरियो,” उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको मापदण्डअनुसार तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा नपर्ने भएपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमलाई मिलाएर तीन करोड माथिको देखाउन ‘बजेटको सिद्धान्त विपरीत’ प्रवृत्ति अपनाएको आरोपसमेत लगाउनुभयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधार र समृद्धिको रणनीतिक योजनाहरूलाई यस सरकारले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। “एकीकृत आर्थिक कोरिडोर, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, प्रदेशमा विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्र, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, कर्णाली समृद्धि परियोजना, मेगा फुड पार्क—सबै योजना हटाइए,” उहाँले भन्नुभयो।
गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको चर्चा गर्दै उहाँले नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री र हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई घरेलु तथा उपभोग्य वस्तु उत्पादनको केन्द्र बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नल्याइएको जनाउँदै प्रश्न गर्नुभयो—“रणनीतिक महत्वका यस्ता परियोजना हटाएर कुन दिशातर्फ हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ रु”
प्रचण्डले सरकारमाथि आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र र विचारलाई समेत रछ्यानमा फ्याँकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई उपेक्षा गरेर एउटै स्थानमा अर्बौंको भ्यू टावर, सभाहल, औद्योगिक पार्क बजेट खन्याएर बहुदलीय जनवादको सपना पूरा हुन्छ रु”
उहाँले बजेटले दलित, महिला, युवा, प्रवासी मजदूर, मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्र र समुदायप्रति गम्भीर बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “कर्णाली समृद्धि परियोजनामाथि रिस पोख्नुभयो, सुदूरपश्चिमको फुड पार्क परियोजनाले तपाईँहरूलाई टाउको दुख्यो, तर गिट्टी९बालुवाको तस्करी गर्न नीतिगत बाटो खोल्नुभयो।”
अन्त्यमा उहाँले स्थानीय तह र प्रदेशलाई उत्पादन, रोजगारी र सेवा प्रवाहका केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सबैजसो जनमुखी कार्यक्रम काटेर सरकार दलाल र विचौलियाको हातमा समर्पित भएको स्पष्ट प्रमाणित भएको दाबी गर्नुभयो।
