२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्पेन प्रकरणबारे रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ



अ+ अ-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागि स्पेनको कार्यक्रममा सहभागि हुन गएका नेपालीहरु नफर्किएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले स्पेन प्रकरणले मानव तस्करीको सञ्जाल राजनीतिक संरक्षण दिइएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले २०७८ साल फागुनमा बनेको भिजिट भिसा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले २०७८ मा बनेको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्किएको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानविन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग पनि गर्नुभयो । उहाँले सुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन प्रकरणबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग दोहो¥याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सदनमा उठाउँदै आएको विषय स्पेनको केसले झन पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहीँ सदनमा यत्रो आन्दोलन हुँदा हुँदैपनि तस्करहरुलाई न डर छ, न भय न त संकोच नै । कसको संरक्षण र अकर्मण्यताले गर्दा यत्रो आँट मानव तस्कर र स्मल्गरहरुमा पलाएको हो ? सदनको गरिमा त निलो रिबनभन्दा यसमा खोज्नुपर्ला सभामुख महादेय । कसले खसालेको छ र कसरी ? पक्कै पनि २०७८ फागुनमा बनेको भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरुको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित अध्ययन प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन दुलोमा धुलो बटुलेर बसेको छ ? त्यसैले त हामीले संसदीय छानविन मागेका हौं वा उच्चस्तरीय छानविन आयोग मागेका हौं । फेरी पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ? किन डराएका छैनन् तस्करहरु ? सभामुख महोदय तस्कर र भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि आज हामी जवाफ चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा थियो कि थिएन ?’

उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत पोलिएको  र संघीय मामिलामन्त्रीको अडियोको समेत निष्पक्ष छानविन गर्न माग गर्नुभयो ।




भर्खरै