१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो, पाँच मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले सञ्चालनमा ल्याए ‘रक्तसेवा डटकम’ पूर्वी जिल्लाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइनः प्रमुख सचेतक थापा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र विधेयक अघि बढाउन सत्तापक्ष सक्रियः रास्वपा सचेतक धिताल प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग सभामुखद्वारा सचेतकहरूसँग छलफल, सदनको कारबाही प्रभावकारी बनाइने निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको नेतृत्व गर्न उद्यमीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रहः लगानी र प्रतिफलको सुरक्षा गर्ने प्रतिवद्धता श्रेष्ठको निधनप्रति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त, भनेः लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रेष्ठको भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिएका छन्, कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छैनः कुलुमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकासका आयोजना निर्माणको कार्यशैली परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई अनुमानभन्दा धेरै लागत लाग्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू विकासलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढे पनि सोचेजति कामले गति लिन नसक्नुका समस्याहरू पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बने पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

“जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाहिँ समयमा पाइँदैन । यस खालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौँ । बरु अनुदान घटाऔँ, आपूर्ति बढाऔँ”, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, “हामीले देशको दू्रततर गतिमा विकास गर्नुछ । लागत अनुमान रु १२ अर्ब लागतबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना रु ५२ अर्बसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ । यो स्थिति कसरी आयो ? यस्तो अति लापर्वाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?”

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरिएको ठेकेदार वा ढाँचाबाट काम नभए अर्काे बाटो लिनुपर्नेमा जोड दिँदै यस खालको गतिले विकासमा अघि बढ्न नसकिने भएकाले कामको तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरी चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्ने शैलीमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी बैठकमा विभिन्न मन्न्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास समस्याहरूको कारण र समाधानका उपायबारे चार घण्टा बढी छलफल भएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अद्यावधिक अवस्था, दिगो विकासको लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अद्यावधिक स्थिति, समितिका यसअघिका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । रासस