काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढ्दा मन्त्रालय नै भरिएको र सरकारी खर्चसमेत बढ्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष घिसिङले केही मन्त्रीले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय सचिव राखेको र तलबविहीन स्वकीय तथा सल्लाहकारको संख्या पनि २० देखि ३० जनासम्म रहेको आफूले सुनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्याका कारण मन्त्रालयमा कर्मचारीका लागि समेत बस्ने ठाउँको अभाव भएको गुनासो आएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य लिए पनि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढाउँदा त्यसको विपरीत खर्च बढ्ने उहाँको भनाइ छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै सुशासन र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा समेत असर पार्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलबै दिएर स्वकीयहरू राखेको र तलब नदिएर राखेको चाहिँ अझ २०–३० जना छन् रे । मन्त्रालयका सहसचिव र अरू कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छैन, तर तलब दिएर र नदिएर राखिएका सल्लाहकार र स्वकीयहरूले मन्त्रालयका पूरै फ्लोरहरू नै भरिएको भन्ने सुनेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसँगै सरकारी खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिए पनि स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारको संख्या बढाउँदा खर्च अझ बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार धेरै राख्दा विभिन्न किसिमका प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्न सक्छ । स्वकीय र सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका व्यक्तिले मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारीसम्मलाई ओभरटेक गर्ने गुनासो पनि हामीले सुनेका छौँ ।’
घिसिङले कर्मचारीतन्त्र निश्चित हाइरार्कीमा सञ्चालन हुने संयन्त्र भएकाले बाह्य हस्तक्षेप बढाउँदा कर्मचारीको मनोबल खस्कने र सुशासन कायम गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । सरकारले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ ।
आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि तलबसहित एक जना मात्र स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
यस्तै, घिसिङले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति समेत प्रश्न उठाउनुभयो । सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरी सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भए स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा यसको प्रयोग भइरहेको उहाँको आरोप छ ।
सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएको अवस्थामा छुट्टै सरकारी सुविधा थप्नुको सट्टा आवश्यक परे आफ्नै तलबबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि कायम सीमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उहाँको भनाइ छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
