१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा धादिङ र नुवाकोटका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन (तस्बिरसहित) पहिरोका कारण अवरुद्ध तिब्बतको केरुङ नाका जोड्ने सडक पुनः सञ्चालन देशको कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना पाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत नै ठीक छः कानूनमन्त्री गौतम प्रधानमन्त्रीले सदनमा केही कुरा गलत बोल्नुभयोः दाहाल एनभिएलको विजेताले २० लाख पाउने सरकारले घमण्ड त्यागेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरोस्ः अर्जुननरसिंह केसी विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कामलाई अहिले नै असफल भन्नु हतारो हुन्छः मनिष झा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले नेतृत्व लिन सकेन, अहंकार र दम्भ त्यागौँः प्रमुख सचेतक महर भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि प्रभु बैंकले गर्‍यो २ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग शाही युवा शक्ति नेपालद्धारा रसुवा बाढीपिडित नागरिकलाई राहत बितरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रसुवा बाढीको प्रभावः वागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी छोट्याइयो



अ+ अ-

काठमाडौँ । धुलिखेलमा बसेको वागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी – २०८२ निर्धारित तालिकाअनुसार पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेन । रसुवाको चिलिमे क्षेत्रमा गएको भीषण बाढीमा १६ जना बेपत्ता भएसँग गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायले बैठक छोट्याउने निर्णय गरेको हो ।

बाढीमा केही सुरक्षाकर्मी समेत बेपत्ता भएका छन् । गोष्ठीको उद्घाटन सत्र वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले गर्नुभयो । सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री रामेश लेखक, वागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा (तामाङ), सुरक्षा  निकायका केन्द्रिय प्रमुखहरू, विपद् जोखिम न्युनिकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, प्रदेश प्रहरी, १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख, तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकमा आयोजना गर्न लागिएको अन्तर जिल्ला समन्वय सत्र र अन्य प्रश्तुतिहरू स्थगन गरिएको भएपनि पूर्वनिर्धारित सुरक्षा ब्रिफिङ सत्र भने सञ्चालन गरिएको छ । उक्त ब्रिफिङमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षाका रणनीति, विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन तयारी, जिल्लास्तरीय समन्वय र सूचनाको प्रवाहबारे छलफल गरिएको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश सुरक्षा अधिकारी र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले रसुवाको अवस्था तत्काल हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कार्यक्रम छोट्याउने निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् ।

बाढीको तत्कालिन स्थिति, मानवीय क्षति, बेपत्ता सुरक्षाकर्मीको अवस्थासहित गृह मन्त्रालयले प्रमुख विषयवस्तुहरूलाई तत्काल समन्वय गरी निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।