२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा लक्षित सांसद थापाको टिप्पणीः आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सकिँदैन



अ+ अ-

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कारागारमा रहेका एक व्यक्तिको याचनापत्रअनुसार नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । २०८२ साल असार ७ गते भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको र याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई लिएर प्रतिशोधका नाममा राजनीति भइरहेको बताउनु भयो । यो राजनीतिक प्रचार र प्रोपोगाण्डा भएको बताउनु भयो । अदालतको आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न नसकिने बताउनु भयो । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर नभइ रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी छ । २०८२ साल असार ७ गते नै भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको छ । त्यसलाई मैले याचना पत्र भनेको छु । त्यो याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी छ । किनभने सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् । त्यसलाई प्रतिशोध भन्ने की राजनीति, प्रतिशोध भन्दै अहिले हस्ताक्षर भएको छ त्यो खासमा राजनीति हो । राजनीतिक प्रोपोगाण्डा हो, राजनीतिक प्रचार हो र आफ्नो रोटी सेक्ने उपक्रम हो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यसबारेमा जुन आदेश भएको छ, त्यो आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सक्दैन । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर होइन, रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्दछ । यो कुरा हेक्का राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद थापाले जान्नेलाई छान्ने भनेर चुनावबाट सांसद भएकाहरुको उपस्थितिमा अदालतको आदेश बर्खिलाप हुनेगरी क्रियाकलाप भइरहेको बताउनु भयो ।