६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
भरतपुर कारागारमा कैदी बस्ने स्थानको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी माइतीघर डुवानको प्राविधिक कारणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन देशका विभिन्न जिल्लाबाट लागुऔषधसहित १९ जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्दै एमालेका ६ मन्त्रीद्वारा बागमती प्रदेश सरकारबाट सामूहिक राजीनामा वीपी स्मृति दिवसमा काँग्रेसद्वारा ‘ग्रीन रन’ आयोजना, मुकेश पाल प्रथम आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरद्वारा २७ अर्ब राजस्व सङ्कलन अस्ट्रेलियामा दुर्लभ समान चम्ल्याहा छोरीको जन्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा लक्षित सांसद थापाको टिप्पणीः आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सकिँदैन



अ+ अ-

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कारागारमा रहेका एक व्यक्तिको याचनापत्रअनुसार नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । २०८२ साल असार ७ गते भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको र याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई लिएर प्रतिशोधका नाममा राजनीति भइरहेको बताउनु भयो । यो राजनीतिक प्रचार र प्रोपोगाण्डा भएको बताउनु भयो । अदालतको आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न नसकिने बताउनु भयो । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर नभइ रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा नाटकीय हस्ताक्षर अभियान जारी छ । २०८२ साल असार ७ गते नै भैरहवा कारागारमा पूर्पक्षमा रहेका एक जना व्यक्तिको नाममा १५ पृष्ठको अपिल जारी गरिएको छ । त्यसलाई मैले याचना पत्र भनेको छु । त्यो याचनापत्रसहित अहिले हस्ताक्षर अभियान जारी छ । किनभने सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन् । त्यसलाई प्रतिशोध भन्ने की राजनीति, प्रतिशोध भन्दै अहिले हस्ताक्षर भएको छ त्यो खासमा राजनीति हो । राजनीतिक प्रोपोगाण्डा हो, राजनीतिक प्रचार हो र आफ्नो रोटी सेक्ने उपक्रम हो । सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यसबारेमा जुन आदेश भएको छ, त्यो आदेशलाई हस्ताक्षरले बदल्न सक्दैन । अदालतले हस्ताक्षरको संख्या हेरेर होइन, रिट निवेदनका साथ संलग्न तथ्य, प्रमण, बहस, पैरवी र तथ्यका आधारमा अदालतले निर्णय गर्दछ । यो कुरा हेक्का राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद थापाले जान्नेलाई छान्ने भनेर चुनावबाट सांसद भएकाहरुको उपस्थितिमा अदालतको आदेश बर्खिलाप हुनेगरी क्रियाकलाप भइरहेको बताउनु भयो ।