६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दिएको थियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर गरिएको थियो । अहिले जनमानसमा र सञ्चारमाध्यममा उक्त फैसलालाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको बताउनु भयो ।

सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जाने बताउनु भयो । यो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपराध भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने खालको छ । अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यदी सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जान्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणाली गम्भीर अपमान हो ।’

उहाँले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायधीशको नयिुक्ति तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।