काठमाडौँ । सरकारले २०८४/८५ सम्ममा संघीय बजेट २४ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आ.व. २०८४/८५ सम्मा २४ खर्ब ८ अर्बको बजेट ल्याउने महत्वकांक्षी योजना राखेको हो ।
त्यसअघि २०८३/८४ मा २१ खर्ब २८ अर्बको बजेट ल्याउने सरकारी योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ६२ अर्बको बजेट कार्यान्वय गरिरहेको छ । जसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन ।
सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार यही असार १६ गते सम्म १३ खर्ब ७९ अर्ब बजेट खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी पछिल्ला वर्षहरुमा चालु खर्च आकासिएको छ भने विकास बजेट खुम्चिदै गएको देखिन्छ र अझ खुम्चिएको बजेट कार्यान्वयन पनि उदेक लाग्दो छ ।
चालु आ.व.मा चालु खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा ९ खर्ब १० अर्ब बजेट सकिसकिएको छ भने विकासतर्फ हेर्ने हो भने पूजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्याइएकोमा १ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले यो अवधीमा ऋण तिर्न भने ठूलो रकम खर्चेको छ । ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टाइएकोमा अहिले ३ खर्ब ९ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ ।
सरकारले २०८४/८५ सम्ममा चालु शिर्षकमा ८ खर्ब ५३ अर्ब भन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचनामा राखेको छ । त्यस्तै सो आर्थिक वर्षसम्म पुँजीगत शिर्षकमा ५ खर्ब ९८ अर्ब बजेट छुट्याउने योजना सरकारको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब बजेट छुट्टाउने सरकारी योजना छ ।
सरकारले २०८४/८५ सम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई दिने अनुदानमा समेत भारी वृद्धि गर्ने योजना राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारबाट ३ खर्ब ६१ अर्ब बजेट पठाउँदै आइएको छ । यो रकमलाई २०८४/८५ सम्ममा ५ खर्ब ३९ अर्ब पु-याउने योजना सरकारको छ ।
पछिल्लो समय सरकारबाट जाने यस्ता अनुदानहरुका कारणले प्रदेश, स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न नसकेको भन्दै त्यस्तो अनुदानमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन ।
योजना आयोगले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनामा स्रोतको समेत लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा सरकारले कर तथा राजश्वबाट १४ खर्ब ६८ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २०८४/८५ मा २० खर्ब भन्दा बढि त्यस्तो आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै चालु आवमा सरकारले २३ अर्ब ८९ करोड अनुदान आउने आशा गरिरहँदा २०८४/८५ मा त्यस्तो अनुदान ५० अर्ब आशा गरेको छ ।
यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ चालु बजेटमा १ खर्ब ६९ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब १० अर्ब त्यस्तो ऋण आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।
