काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा स्पष्ट अधिकार प्रत्यायोजनका साथै यसको व्यावसायिकरण गर्न खेलकुद नीति, २०८२ ल्याएको बताउनुभएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा नै नेपाली खेलकुदको विकास अगाडि बढाउने उद्देश्यअनुरूप राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ ल्याइएको बताउनुभएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद नीति ल्याएको छ । सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमवार युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८२ सार्वजनिक गर्नुभयो । खेलकुदमन्त्री चौधरीले पूर्वाधारको समान पहुँच, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार आवश्यकताअनुरूप नयाँ खेल नीति ल्याइएको बताउनु भयो ।
पछिल्लो राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ एकात्मक प्रणालीमा आधार रहेकाले नयाँ खेलकुद नीति ल्याइएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । संघीयताको रचनाअनुरूप पछिल्लो नीति नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले तीनै तहको सरकारलाई खेलकुदप्रति यस नीतिले स्पष्ट जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको पनि दाबी गर्नुभयो । खेलाडीलाई रोजगार र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न यो खेलकुद नीति महत्वपूर्ण रहने मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ मा ६ वटा उद्देश्य, १४ वटा नीति, २३ वटा रणनीति र तीन आधारमा तयार पारिएको ९२ वटा कार्यनीति रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट अधिकार पनि यो नीतिमा समावेश गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
उहाँले तीन तहमा खेलाडी कल्याणकारी कोष खडा गर्ने जस्ता विषय पनि राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ मा समावेश गरिएको बताउनु भयो । निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा समाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत जोड्नलगायत परिकल्पना पनि यस राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०८२ ले समावेश गरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
कुल ९२ वटा बुँदा सम्मिलित खेल नीति ल्याइएको छ । गत असार ९ गते बसेको मन्त्री परिसदबाट उक्त नीति पास भएको थियो । यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ थियो । खेल क्षेत्रमा संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन थालेपछि नयाँ खेलकुद नीति ल्याइएको हो । २०७९ सालदेखि खेलकुद नीति तयारी गरिएको थियो । मन्त्रायका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले एक समिति गठन गरेर नीति तयार पारिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो नीतिअनुरूप केही पूर्वाधारहरू मात्र बनाउन सके मात्र यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक पक्ष बन्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । सचिव लम्सालले यो नीति सरकारको भिजन पेपर रहेको र यसको कार्यान्वयनमा लगेर बजेट खर्चिएपछि मात्र नतिजा आउने धारणा राख्नुभयो ।
