१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा काठमाडौँमा बर्डफ्लु बढ्दैः एघार जिल्लाका ८२ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु नेपाली सेनाद्वारा बागमती ड्याममा मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य तयारी अभ्यास सञ्चालन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीः सरोकारवाला ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम भूकम्प प्रभावित भेनेजुएलाको उद्धारका लागि स्पेनद्वारा ५४ सदस्यीय आपत्कालीन टोली परिचालन झल्किँदो धरहरा, रमाउँदै पर्यटक-फोटो फिचर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामति विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द परेपछि खैलाबैला, सच्याएर राष्ट्रिय सभा पठाइँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति कर्मचारी विधेयकबाट कुलिङ पिरियड कुनैपनि हालतमा नहट्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट आईतवार बहुमतले पारित भएको निजामति कर्मचारी विधेयकमा केही असमझदारी भएको कुरा आएको भन्दै समितिका सदस्यहरु बसेर स्पष्ट गरिएको बताउनु भयो ।

कुनैपनि निजामति कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा सेवाबाट हटेमा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षको अवधि पूरा नभइ कुनैपनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति कुनैपनि खान नपाउन स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय सभामा पठाइने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हिजो संसदबाट बहुमतले र समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णयमा केही कन्फ्युजन भएको भन्ने कुरा आयो । हामीले समितिका सबै साथीहरु बसेर स्पष्ट भएर कुनैपनि निजामति कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा सेवाबाट हटेमा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षको अवधि पूरा नभइ कुनैपनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति कुनैपनि खान पाउने छैन । संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द छ । बाहेक भन्ने शब्द सच्याएर राष्ट्रिय सभाले पठाउने भन्ने सहमति भएको छ । कुलिङ पिरियड कुनै हालतमा हट्दैन । हट्न दिइँदैन ।’

समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको थियो । सोही क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिले पास गरेर पठाएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पास गरेर पठाएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको बारेमा यति धेरै लड्न प¥यो की लगातार पहिला त कार्यसूचिमै चढाउनकै लागि दर्जन पटक कुरा उठाइयो । संसदमा बोलेँ, प्रमुख सचेतकका रुपमा बोलियो ।’

उहाँले समितिबाट पास गरिएको विधेयक नै संसदबाट पनि पारित भएको आफूहरुको विश्वास रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्ने एकथोक तर लेख्ने बेलामा कमा र र छुटाउने गरेको भन्दै यसमा आफूहरु सजग रहेको बताउनु भयो ।