१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा काठमाडौँमा बर्डफ्लु बढ्दैः एघार जिल्लाका ८२ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु नेपाली सेनाद्वारा बागमती ड्याममा मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य तयारी अभ्यास सञ्चालन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीः सरोकारवाला ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गर्दा रिफर लिन नपर्ने, नागरिकले सहजै सुविधा लिनसक्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गर्दा रिफर लिन नपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामुदायिक तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै रिफरको व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (६) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

बोर्डकाअनुसार  प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नराख्ने निर्णय भएकाले २०८२ श्रावण १ गतेबाट रिफरको सिस्टम हटाइएको छ ।  बोर्डले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ– उपरोक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (५) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेकाले मिति २०८२ श्रावन १ गतेबाट उक्त संस्था प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नरहने व्यहोरा निर्णयानुसार (कार्यकारी निर्देशकस्तर) अनुरोध छ ।

प्रदिप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएदेखि नै स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि उहाँले पहल गर्दै आउनु भएको छ । खासगरी उहाँकै अग्रसरतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो । सोही संयन्त्रले दिएको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य बीमामा रिर्फरको सिस्टम हटाइएको छ ।
पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संकटमा रहेको औल्याउँदै बुढिगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल