काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुनेगरी चालुपुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनबारे निर्णय लिँदै समय सीमा बढाउनुभएको हो । अब कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना २०८२ असोजभित्र गरिसक्नुपर्नेछ र यस्तो कर्जा २०८१ पुसमा वर्गीकृत गरिएको वर्गमै राख्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न पाइनेछैन ।
राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागु हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नविकरण गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था थियो । यो निर्देशन आगामी साउनदेखि लागु हुने थियो । तर, ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था ०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ०८५ असार मसान्तसम्म दुई करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जामा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार समस्यामा परेका ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाहलगायत पक्षहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
